वैवाहिक वादांमध्ये महिलांच्या क्रूरतेचा परिणाम पुरुषांवरही होतो; Karnataka High Court चे निरीक्षण

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) अलीकडेच म्हटले आहे की वैवाहिक वादांमध्ये महिला बहुतेकदा प्राथमिक बळी असतात, परंतु अशा प्रकरणांमध्ये पुरुषांवरही परिणाम होतो आणि म्हणूनच “लिंग-तटस्थ समाज” ही काळाची गरज आहे. ७ जानेवारी रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती डॉ. चिलाकुर सुमलथा यांनी एका महिलेने दाखल केलेली हस्तांतरण याचिका फेटाळून लावली, तिच्या घटस्फोटाची कार्यवाही सध्या प्रलंबित असलेले न्यायालय तिच्या निवासस्थानापासून १३० किमी दूर आहे आणि त्यामुळे त्यांना आढळले की प्रत्येक वेळी सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी प्रवास करणे कठीण असते, असे त्या महिलेने म्हटले आहे.

तथापि, न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले आहे की महिलेला अशा गैरसोयीचा सामना करावा लागत असताना, तिच्यापासून दूर राहिलेल्या पतीला, जो सध्याच्या प्रकरणातील प्रतिवादी आहे, जर खटला इतर कोणत्याही न्यायालयात हस्तांतरित केला गेला तर त्याला आणखी गैरसोयीचा सामना करावा लागेल कारण तो जोडप्याच्या दोन अल्पवयीन मुलांचा काळजीवाहू आहे. उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) म्हटले आहे की, “घटनात्मकदृष्ट्या, स्त्रीला पुरूषांसारखे समान अधिकार आहेत. खरं तर, बहुतेक परिस्थितींमध्ये महिलाच प्राथमिक बळी असतात, परंतु याचा अर्थ असा नाही की पुरुषांवर महिलांच्या क्रूरतेचा परिणाम होत नाही. म्हणून, गरज आहे की लिंग-तटस्थ समाज. अशा समाजाचे उद्दिष्ट लिंग किंवा लिंगानुसार कर्तव्यांचे विभाजन रोखणे आहे.”

(हेही वाचा सत्तेवर येताच Donald Trump अॅक्शन मोडवर ; पुतिन यांना दिला युद्ध थांबविण्याचा इशारा)

चिकमंगळुरु जिल्हा न्यायालयात प्रलंबित घटस्फोटाची कारवाई शिवमोगा जिल्हा न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती करणारी याचिका पत्नीने उच्च न्यायालयात (Karnataka High Court) दाखल केली होती. पतीच्या वकिलांनी तिच्या याचिकेला विरोध केला आणि सांगितले की पती सात आणि नऊ वर्षांच्या मुलांची काळजी घेत आहे. नवरा जेवण बनवत असे, मुलांना खायला घालत असे, शाळेत पाठवत असे, इत्यादी. त्यामुळे, जर ही कार्यवाही शिवमोगा न्यायालयात हस्तांतरित केली गेली, तर पतीला सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी जास्त अंतर प्रवास करावा लागेल आणि त्यामुळे अधिक गैरसोयीचा सामना करावा लागेल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. न्यायालयाने मान्य केले. त्यात म्हटले आहे की, केवळ एका महिलेने हस्तांतरण याचिका दाखल केली आहे म्हणून, सर्व तथ्ये तपासल्याशिवाय न्यायालय ती परवानगी देऊ शकत नाही.