Women’s Reservation : महिला आरक्षणामुळे राजकारणातील घराणेशाहीला अंकुश!

सायली डिंगरे

नव्या संसदेमध्ये ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ संमत झाले. (Women’s Reservation) या विधेयकामुळे महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा येथे ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आता सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन हे विधेयक संमत केले असले, तरी खऱ्या अर्थाने महिला सक्षमीकरण होण्यासाठी अजून बराच मोठा पल्ला पार करावा लागणार आहे. महिला आरक्षणानंतर महिला सक्षमीकरणाची पुढची दिशा कशी असेल, यावर विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे. याविषयी महिला सक्षमीकरणासाठी कार्यरत विविध क्षेत्रातील महिला नेत्या मतप्रदर्शन करत आहेत. या निर्णयामुळे राजकारणातील घराणेशाहीला अंकुश बसेल, असे स्पष्ट मत महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडले आहे.

महिला आरक्षणामुळे राजकारणातील घराणेशाहीला अंकुश!

ग्रामीण भागात महिलांच्या आरक्षित जागेवर महिला निवडून आल्या, तरी त्यांच्या जागी पुरुष काम करतात. वास्तविकतः घरकाम, बालसंगोपन, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, शेतातील काम हे सगळे जर तिनेच करायचे असेल, तर महिला मतदारसंघाचे काम करायला वेळ कुठून देणार? त्यामुळे यामध्ये कुटुंबियांची भूमिका महत्त्वाची आहे. तिच्या कामाला सामाजिक मान्यता असणे, हेही महत्त्वाचे आहे. याबरोबरच मतदारसंघ मोठा असेल आणि स्वतःचे वाहन नसेल, तर ती महिला लोकांपर्यंत पोहोचणार कशी? या परिस्थितीत पक्षाचे सहकार्य कसे आहे, यावरही बरेच अवलंबून आहे, असे महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या. (Women’s Reservation)

(हेही वाचा – Gadchiroli Naxalist : गडचिरोली येथे माओवाद्यांकडून शस्त्रास्त्रांचा साठा जप्त; गडचिरोली पोलिसांना मोठे यश)

उमेदवार निरक्षर असू नये!

महिला आरक्षण मिळाले आहे; पण निवडून येण्यासाठी त्यांनाच प्रयत्न करावे लागतील. हल्ली ज्या महिलांची राजकारणात येण्याची इच्छा असते, त्या महिला समाजात जाऊन काम करतात. समाजात स्वतःची प्रतिमा निर्माण करून पक्षाकडून तिकीट मिळवतात. अशाच प्रकारे काम करून महिलांना लोकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल. राजकारणात येण्यासाठी पुरुषांना किमान शिक्षणाची अट नाही, म्हणून महिलांसाठी राजकारणात येण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट घालता येणार नाही. परंतु उमेदवार अगदी निरक्षर असू नये, याविषयी पक्षानेच विचार करायला पाहिजे. शिवसेना महिला आघाडीचे काम करताना किंवा पुण्यातील निवडणुकांसाठी तिकीटवाटप करताना सामाजिक कार्याची आवड, कार्यासाठी वेळ देणे, स्वतःचा अर्ज स्वतःला लिहिता आला पाहिजे आणि शिकण्याची तयारी पाहिजे, अशा किमान ४ निकषांचा आम्ही विचार करतो. या ४ गोष्टी पूर्ण होत असतील, तर ती महिला कोणतीही जबाबदारी चांगल्या पद्धतीने पार पाडू शकते, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

राजकारणात सर्व जातींना घेऊन काम करावे लागते!

महिला आरक्षणात ओबीसी आरक्षण असावे, ही मागणी काही पक्षांनी केली आहे. आताही अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी एक तृतीयांश आरक्षण आहे, हे अनेकांना माहितीच नसते. केवळ इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आहे; परंतु पुरुषांना असे आरक्षण नसताना फक्त महिलांसाठी असे आरक्षण देता येणार नाही. राजकारणात सर्व जातींना घेऊन काम करावे लागते. या आरक्षणामुळे ज्या महिलांना राजकीय घराण्यांची पार्श्वभूमी नाही, त्यांनाही संधी मिळेल. सध्या महाराष्ट्रात १२ जिल्हाधिकारी महिला आहेत. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सचिव अशा मोठ्या पदांवरही महिला आहेत. त्यामुळे महिला आजही सक्षम आहेत. आता आरक्षणामुळे महिलांना न्याय मिळेल, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

महिला अत्याचारांना वाचा फुटेल, कारभार पारदर्शक होईल! – तृप्ती देसाई

महिलांचा सरकारमधील सहभाग वाढला की, कारभार पारदर्शक असेल. आताही काही महिला राजकारणी सत्तेत असल्या, तरी त्या मंत्रिपदावर दिसत नाहीत. महिला पारदर्शक काम करतात, त्यांना सत्तेत घेतले तर त्या आपल्याला उघडे पाडतील; म्हणून महिलांना मंत्रिमंडळात कमी स्थान असते. महसूलसारखी खाती दिली जात नाहीत. आता आपण पुरोगामी महाराष्ट्र म्हणतो; पण अजून महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळालेला नाही. आता या विधेयकाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राला महिला मुख्यमंत्री मिळावा, असे सामाजिक कार्यकर्त्या आणि भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई म्हणाल्या.

किमान शैक्षणिक अट असणे आवश्यक

अनेक ठिकाणी महिला चांगले काम करत आहेत; परंतु अनेक वेळा ग्रामीण भागात जातीच्या आधारावर महिलांना उभे केले जाते. अशा वेळी त्या महिलेच्या घरातील पुरुष काम करतात. त्यामुळे ती महिला सरपंच पदावर नावाला रहाते. आता महिलांना आरक्षण मिळाले आहे, तर त्यांना काम करू द्या. ज्या महिलांना उमेदवारी दिली जाणार आहे, त्यांचा शैक्षणिक स्तर किमान तरी असावा. लिहिता-वाचता येत नसेल, तर पुढची कामेही समजत नाहीत. राजकारण्यांकडे सत्ता जाते, तेव्हा त्यांचा किमान शैक्षणिक स्तर असेल, तर त्यांना चांगले काम करता येते. शैक्षणिक स्तर चांगला असेल, तर वैचारिक पातळीही चांगली असते. महिलांना आणि पुरुषांनाही किमान शैक्षणिक अट असणे आवश्यक आहे, असे तृप्ती देसाई म्हणाल्या.

समान नागरी कायदा तातडीने लागू करावा

महिला आरक्षणाअंतर्गत ओबीसी आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. प्रत्येक ठिकाणी जातीच्या आधारावर बोलले जाते; प्रत्येक जण जातीच्या आधारावर आरक्षण मागतो. आता निवडणुका येणार आहेत, त्यामुळे अनेक नेते आपल्या जातीसाठी आरक्षण मागत आहेत. सर्वांना आरक्षण देणे शक्य नाही. त्यामुळे समान नागरी कायदा तातडीने लागू करावा. समान नागरी कायदा लागू झाला की, सगळेच प्रश्न सुटतील, असे तृप्ती देसाई म्हणाल्या.

देशात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता आली – डॉ. निशिगंधा वाड

महिला आरक्षणाच्या निर्णयामुळे आपल्या देशात खऱ्या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता आली आहे. ज्या तरुणाईने खऱ्या अर्थाने भारताच्या भविष्यरचनेत सहभागी व्हायला पाहिजे, त्यांना न्याय मिळेल. बौद्धिकदृष्ट्या आणि कर्तृत्वाने स्त्रिया खरेच पुरुषांच्या बरोबरीने आहेत. आतापर्यंत समाजकारणातून राजकारणात जाण्यात महिला कधीच मागे नव्हत्या. आता या महिलांना नेतृत्वही मिळेल. स्त्रीला सन्मान देण्याची आपली संस्कृती संविधानात परिवर्तित करणारा हा निर्णय आहे. लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने भारताने उचललेले हे एक सशक्त पाऊल आहे. या निर्णयाबद्दल मोदी सरकार आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे मनापासून अभिनंदन, असे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री, लेखिका डॉ. निशिगंधा वाड म्हणाल्या.

हेही पहा –