मुंबई महापालिकेत मागील काही दिवसांपासून अधिकारी तथा अभियंते यांच्यावर हल्ला होण्याची प्रकरणे आता वाढू लागली आहेत. हे हल्ले होण्याची कारणे कोणती, याचा जर आढावा घेतला तर ती कारणे वेगळी असली तरी त्याची जमात एकच असते. ते म्हणजे राजकीय पक्ष. कधी काळी ज्या अभियंत्यांना हाताशी धरून (किंबहुना त्यांच्यावर दबाव टाकून) कामे करून घेणारे विविध राजकीय पक्षांचे नेते, पदाधिकारी हे आता त्याच अधिकाऱ्यांना मारहाण करत सुटले आहेत. मागील महिन्यातील एच/पूर्व आणि एम/ पूर्व विभाग कार्यालयातील अभियंत्यांना झालेली मारहाण ही आता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचार करायला लावणारी आहे.
एकेकाळी मुंबई महापालिकेत नोकरी लागणे हे अभिमानाची बाब मानली जायची. पण या मारहाण आणि चांगल्या प्रकारची सेवा देत कर्तव्य पार पाडूनही विविध कामे आणि कोविड प्रकरणी चौकशी पाहता आता ही नोकरी कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबाला काळजीची बाब ठरली आहे, असेच दिसून येते.
मुळात अभियंते तथा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होते हाच खरा संशोधनाचा भाग आहे. जेव्हा एखादा अधिकारी सत्ताधारी पक्ष किंवा सरकारमधील पक्षाच्या अधिपत्याखाली राहून जेव्हा काम करतो तेव्हा ते त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना जपण्याचा प्रयत्न करतात. सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना व पदाधिकारी यांना जपण्याच्या प्रयत्नात इतर पक्षातील लोकांच्या कामांकडे दुर्लक्ष केले जाते. हेच केलेले दुर्लक्ष पुढे लोकांच्या उद्रेकाला कारणीभूत ठरते. ही वस्तुस्थिती कदाचित मान्य करायला हवी. अर्थात याला महापालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी हेच जबाबदार असतात. वरिष्ठ अधिकारी हे जेव्हा सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाचे मिंधे बनतात तेव्हा त्यांच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांचे ऐकावे लागते आणि त्यांनी दिलेल्या निर्देशांचे पालन करावे लागते. त्यातून अधिकाऱ्यांना असे वागावे लागत असते. त्यातून असा वाईटपणा घ्यावा लागतो. वरिष्ठांचे आदेश पाळताना जरी इतरांना फाट्यावर न मारता त्यांचे किमान समाधान होईल असे जरी त्यांनी काम केले तर असा प्रकार घडणार नाही. पण प्रत्येक अधिकाऱ्यांना आपला गॉडफादर लागतो आणि त्यातून हे संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करताना असे प्रकार घडतात हे सत्य मान्य करावेच लागेल.
(हेही वाचा Bombay High Court : खड्ड्यांच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने महापालिकेनंतर राज्य सरकारला सुनावले)
जेव्हा महानगर पालिकेतील अधिकारी, अभियंत्यांवर हल्ले होतात तेव्हा महापालिकेतील प्रशासकांकडे हे तक्रार का करत नाही? आज या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार या सर्वांना कामे करावी लागतात. अधिकारी, अभियंत्यांना नियमित कामे करतानाही नगरसेवक, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त यांच्या मंजुरीनेच करावी लागतात. म्हणजेच स्वतःचे अधिकार वापरण्याची मुभा अभियंत्यास नाही. असेच जर हल्ले होणार असतील तर त्यांनाही घरपोच सुरक्षा देणे नितांत गरजेचे आहे. ते करदाते आहेत. आणि काही ठिकाणी २४ तास काम करतात. यातील पाणीखाते, आरोग्य खाते आदी १५० वर्षांपूर्वीच्या बांधलेल्या धरणांमधील मुंबईला रोज न चुकता नियमित पाणीपुरवठा केला जातो. नागरिकांकडून पाण्याचा गैरवापर, अपव्यय केला गेला तरी त्यावर कारवाई करणे आवश्यक नाही का? पण कारवाई केल्यानंतर मार खाणे हे अधिकाऱ्यांच्या नशिबी आले आहे. आज सरसकट राजकारण्यांना सुरक्षा दिली जाते. तर महापालिकेचे अधिकारी, अभियंत्यांना सुरक्षा का नको? तसेच जसा गुन्हा तशी सजा देणे आवश्यक आहे. फक्त अटक उपयोगाचे नाही, असे महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मुळात आज कोणत्याही अभियंत्यांमध्ये एकजूट नाही किंबहुना या कर्मचाऱ्यांचा नेतृत्व करणाऱ्या अभियंत्यांच्या संघटनांमध्ये एकजूट दिसून येत नाही. कामगार नेते शरद राव असेपर्यंत काही प्रमाणात कामगारांचे नेतृत्व सक्षम होते. पण आधी प्रकृती स्वास्थामुळे आणि त्यांच्या निधनानंतर कामगार संघटनांचे महत्वच संपुष्टात आणले गेले. पूर्वी कामगारांचा वेतन करार आणि सानुग्रह अनुदानाचा प्रश्न मान्यता प्राप्त कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्याशिवाय सोडवला जात नव्हता. पण पुढे वेतन करार करताना या संघटनांना विश्वासातही घेतले गेले नाही. सत्ताधारी पक्षाने संलग्न असणाऱ्या कामगार संघटनांना हाताशी धरून प्रशासनाला असे निर्णय घेण्यास भाग पाडले. त्याचे कारण काय तर आपली संघटना मजबूत व्हावी, त्यांना याचे श्रेय मिळावे. पण या संघटनांच्या हुजरेगिरीमुळे इतर संघटनांचे महत्व कमी झाले. मात्र आज सत्ता जाताच या सर्व संघटनांना आता दुसऱ्या संघटनांसोबत जाण्याचं सुचू लागले आहे. कर्मचाऱ्यांचा हिताचा विचार करायचा झाल्यास त्या सर्व कामगार संघटनांना एकत्र आल्याचे पाहून आनंदच होतो. या सर्व संघटनांनी एकत्र यावे आणि कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न उपस्थित करून त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडत, त्यांना न्याय द्यावा एवढी किमान अपेक्षा सर्वांची असते. पण ज्या कामगार संघटनांना आज सत्ता जाताच आपले अस्तित्व राखण्यासाठी इतर संघटनांसोबत जावे असे वाटत आहे, अशा संघटनेवर कामगारांनी तरी किती विश्वास ठेवावा. कारण उद्या पुन्हा याच संघटनांशी संलग्न पक्ष सत्तेवर आल्यास पुन्हा सत्तेच्या जोरावर प्रशासनाला हाताशी धरून इतर संघटनांचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न होणार नाही किंबहुना ते कळणार नाही याची खात्री कोण देणार?
(हेही वाचा BMC : सार्वजनिक शौचालयांच्या रखडलेल्या कामांसाठी पालकमंत्र्यांच्या प्रशासकाला सूचना)
आज मुंबई महापालिकेत प्रशासक नियुक्त आहेत. आणि प्रशासक यांच्या हाती महापालिकेचा सर्व कारभार आहे. त्यामुळे असे प्रकार घडत असताना आपल्या अभियंत्याला संरक्षण देणे हे प्रशासक म्हणून आयुक्तांचेही काही कर्तव्य आहे की नाही? एच /पूर्व विभागात महापालिका अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत शिवसेना उबाठा गटाच्या युनियनच्या कार्यालयावर हातोडा चालवल्या नंतर त्या संबंधीत अधिकाऱ्याला त्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींकडून मारहाण होते. त्यानंतर त्यांना अटक होते आणि ते जामिनावर सुटतात. असे ते जामिनावर सुटत असल्याने त्यांचे मनोधैर्य वाढत आहे. त्यातच त्या राजकीय पक्षात त्यांना अधिकाऱ्याला मारहाण केली म्हणून शाई फेकली म्हणून त्यांच्या नेत्यांकडून पाठ थोपटली जाते. त्यांचे कौतुक केले जाते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांना मारहाण करणे ही आता राजकीय पक्षांच्या पदाधिकारी यांच्यासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. त्यामुळे मग त्यांना पद बहाल होते, त्यांचे पक्षात वजन वाढत असेल तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना तुडवा या वृत्तीला रोखायलाच हवे.
सरकारच्या 332 व 353 कलम रद्द केल्याने या विरोधात कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. जर ही मागणी मान्य करून कलम रद्द केल्यास भविष्यात कोणत्याही पक्षाचा पुढारी किंवा गल्लीतील नेता किंवा कोणीही व्यक्ती कामगारांना मारहाण करू शकतो किंवा त्याच्या कर्तव्यावर अडथळा निर्माण करू शकतो. तेव्हा हे कलम रद्द न करता कामगार व सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, अशी मागणी या कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. यासाठी सर्व संघटना एकत्र आल्याचे पहायला मिळाले. अधिकाऱ्यांवर होत असलेले हल्ले आणि त्यात कामगारांना संरक्षण दिले जाणारे कलम रद्द केल्याने हा जो काही उद्रेक निर्माण झाला आहे, या उद्रेकाचा जळता निखारा बनून त्यांनी पेट घेतला तर ठिक नाहीतर तो कोळसा म्हणूनच राहील.
खरी लढाई ही हा कायदा रद्द करण्यासाठी आहे. पण यासाठी मोर्चा, आंदोलन करायचे आणि कामगारांचे इतर प्रश्न मांडून त्यावर आपली पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न जर कामगार संघटनांनी केल्यास मूळ प्रश्न कायमच राहील आणि अभियंते, अधिकारी हे मार खातच राहतील. त्यांना पक्षात मोठे पद मिळवायचे आहे. म्हणून ते आपल्या अभियंत्यांना मारहाण करत असतील तर त्यांना कडक क्षिक्षा व्हायला हवी. राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांच्या प्रभावाखाली जेव्हा अधिकारी जातात तेव्हा काय होते याचे, त्याचे परिणाम काय होतात हे याची प्रचिती जर आली असेल तर अधिकाऱ्यांनी यातून खूप काही शिकण्यासारखे आहे. कोविड काळात जीवाची पर्वा न करता कुटुंबापासून वेगळे राहत काम केले, मुंबईकरांची सेवा केली. पण आज त्याच कामाची चौकशी लागल्याने दोन चार लोकांच्या चुकीचा फटका प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनाही भोगावा लागत आहे. त्यामुळे इतरांसारखे आम्हीही घरी बसलो असतो तर बरे झाले असते अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण होवू लागली आहे. त्यामुळे नाहक चौकशीचा फेरा मागे लागल्याने भीतीच्या पोटी अनेकांची प्रकृती स्वास्थ बिघडली आहेत. यात सत्य समोर येईलच, पण तोपर्यंत अनेकांच्या हृदयाचे ठोके वाढलेले असतील आणि या भीतीने किती जणांचे मानसिक संतुलन बिघडेल ते वेगळे. त्यांना काही झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाने कुणाकडे पाहावे. त्यामुळे कधी काळी महापालिका नोकरी कुणाला अभिमानाची वाटत असली तरी ती काळजीची वाटते असेच वाक्य प्रत्येक कर्मचाऱ्यांच्या मुखातून बाहेर पडत आहे.
Join Our WhatsApp Community