लोकांनी आवाज उठवल्यानंतरच महाराष्ट्र पोलीस महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांची चौकशी करणार का? ‘जोपर्यंत लोक विरोध करत नाहीत तोपर्यंत तुमचा विभाग तपास करणार नाही का? लोकांनी आंदोलन केल्याशिवाय महिलांवरील गुन्ह्यांची गांभीर्याने दखल घेणार नाही, असा संदेश महाराष्ट्र राज्य देऊ पाहत आहे का? दररोज आम्ही कोणत्या ना कोणत्या बलात्काराच्या किंवा पॉक्सोच्या प्रकरणाची सुनावणी घेत आहोत, असे संतप्त उद्गार न्या. अजय गडकरी यांनी काढले आहेत. (Bombay High Court)
(हेही वाचा – Andhra Pradesh Explosion : आंध्र प्रदेशच्या फार्मा कंपनीतील भीषण स्फोटात १५ जणांचा मृत्यू)
उच्च न्यायालयाने पोलीस उपायुक्त पौर्णिमा चौघुले-श्रृंगी यांना कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रात न्यायालयात हजर रहाण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु, सरकारी वकील आशिष सातपुते यांनी ठाणे जिल्ह्यातील नालासोपारा येथील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यात व्यस्त असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यांच्या या उत्तरानंतर न्यायालयाने वरील टिप्पणी केली. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणाच्या तपासातील ‘उणिवा’ लक्षात घेता न्या. अजय गडकरी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपिठाने पोलिसांना फटकारले.
काय आहे प्रकरण ?
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करण्यात आल्यानंतर ती गर्भवती झाली. साडेचार महिन्यांनी तिचा गर्भपात करण्यात आला आणि या संदर्भातील पुरावे मुंबईतील एका खासगी रुग्णालयाने नष्ट केले. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे.
न्यायालयाची सरकारवर आगपाखड
‘महिलांविरोधातील गंभीर गुन्ह्यांची किमान चार प्रकरणे आमच्या समोर येतात, ज्यांची योग्य चौकशी होत नाही, हे दयनीय आहे. तुमच्याकडे विशेष अधिकारी किंवा महिला अधिकारी नाहीत का? फक्त कॉन्स्टेबल आणि हेड कॉन्स्टेबलनाच प्रकरणे तपासायला का देता? अशा प्रकरणांमध्ये पोलीस संवेदनशील का नाहीत? जर राज्य सरकार या प्रकरणांचा योग्य तपास करू शकत नसेल, तर त्यांनी यापुढे अशा गंभीर प्रकरणांची चौकशी करणार नाही, अशी सार्वजनिक घोषणा करावी,अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला सुनावले.
यापुढे महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यांची चौकशी योग्य पद्धतीने केली जाणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य का जाहीर करत नाही? किंवा केल्यास ती गांभीर्याने केली जाणार नाही, अशी जाहीर घोषणा तुम्ही करावी, असे न्यायालयाने म्हटले. बलात्कार झालेल्या एका अल्पवयीन मुलीने घाईघाईने गर्भपात केला आणि याबाबत पोलिसांना माहीत कसे नाही? आम्ही न्यायालयीन दखल घेतली नसती तर हे प्रकरण उघडकीस आले नसते.
हॉस्पिटल पुरावे कसे नष्ट करते ?
हे सर्व केवळ पोक्सो प्रकरणातील आरोपींना वाचविण्यासाठी करण्यासाठी केले जात असल्याचे का नोंदवू नये ? आरोपींविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करणाऱ्या अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने साडेचार महिन्यांचा गर्भ संपुष्टात आणण्याचे काम रुग्णालय कसे करू शकते? आणि सर्वात कहर म्हणजे बलात्कार पीडितेचा गर्भपात करताना डीएनए सॅम्पलिंगच्या उद्देशाने टिश्यू जतन करणे आवश्यक असते, असे आमचे स्पष्ट आदेश असूनही हॉस्पिटल पुरावे कसे नष्ट करते? असे सवाल न्यायालयाने महिला अधिकाऱ्याला केले. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या एका आरोपीने तिच्याच संमतीने गुन्हा रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केल्याने न्यायालयाने (Bombay High Court) संताप व्यक्त केला.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community