Zee-Sony Merger Called Off : सोनीने करार एकतर्फी रद्द केल्यानंतर झी ची लवादाकडे धाव

• ऋजुता लुकतुके

झी एंटरटेनमेंट कंपनीने जाहीर केल्याप्रमाणे आता नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल तसंच सिंगापूर इंटरनॅशनल आर्ब्रिटेशन सेंटर यांच्याकडे सोनी कंपनीविरोधात दाद मागितली आहे. एनसीएलटीच्या मुंबई लवादाकडे त्यांनी आपलं गाऱ्हाणं मांडलं आहे. सोनी कंपनीने २ वर्षांपूर्वी झालेल्या करारानुसार, विलिनीकरणाची प्रक्रिया पार पाडावी, अशी त्यांची मागणी आहे. झी कंपनीने शेअर बाजार नियामक संस्था सेबीकडे तशी कागदपत्र दाखल केली आहेत. (Zee-Sony Merger Called Off)

झी एंटरटेनमेंट आणि सोनी पिक्चर्स या कंपन्यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये एकत्र येण्याचा करार केला होता. त्यानुसार, या दोन कंपन्या विलीन होऊन एक नवीन कंपनी स्थापन होणार होती. नवीन कंपनीचं बाजारमूल्य १० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या घरात असणार होतं. म्हणजेच भारतातील ही सगळ्यात मोठी मनोरंजन क्षेत्रातील कंपनी ठरली असती. (Zee-Sony Merger Called Off)

दोन कंपन्यामधील करार पूर्ण करण्याची मुदत गेल्या आठवड्यात संपली. आणि त्यानंतर सोनी कंपनीने एकतर्फी हा करार पूर्ण होत नसल्यामुळे त्यातून माघार घेण्याची घोषणा केली होती. नवीन स्थापन होणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख कोण असतील यावर कंपन्यांचं एकमत नव्हतं, असं तेव्हा बोललं गेलं होतं. (Zee-Sony Merger Called Off)

(हेही वाचा – Veer Savarkar : धुळे जिल्हा कारागृहात वीर सावरकर कारावास मुक्तता शताब्दीनिमित्त कार्यक्रम संपन्न….)

हे आहेत झी कंपनीचे प्रमुख मुद्दे

आधी झालेल्या करारानुसार, झी कंपनीचे पुनीत गोयंका हे प्रमुख असणार होते. पण, अलीकडे आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप गोयंका कुटुंबीयांवर झाल्यानंतर सोनी कंपनीने आपला विचार बदलला. आणि कंपनीचे प्रमुख गोयंका नकोत, अशी भूमिका घेतली. काही दिवसांनंतर सोनीचे प्रमुख एन पी सिंग नवीन कंपनीचे प्रमुख असावेत, अशी सोनीची भूमिका होती. पण, प्रमुखाच्या नावावर दोन्ही कंपन्यांचं एकमत होत नव्हतं. आधी झी कंपनी गोयंका यांच्यासाठीच आग्रही होती. नंतर गोयंका खुर्चीपासून लांब राहायला तयार झाले. पण, सिंग यांच्या नावार सहमती नव्हती. अशा वादांत २२ जानेवारीची मुदत टळून गेली. आणि ती मुदत संपल्यावर सोनीने टोकयो शेअर बाजारात करार रद्द करत असल्याचं कळवलं होतं. (Zee-Sony Merger Called Off)

डिसेंबर २०२१ मध्ये झालेला करार पूर्ण करण्यात झी कंपनीने कुठलीही दिरंगाई केलेली नाही, अशी झी कंपनीची भूमिका आहे. तसंच न्यायालयीन प्रक्रियेवर खर्च झालेले ९० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर देण्याची मागणीही झी ने फेटाळून लावली आहे. हे दोन झी कंपनीचे प्रमुख मुद्दे आहेत. (Zee-Sony Merger Called Off)

हेही पहा –