- विशेष प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई महापालिकेच्या रुग्‍णालयात देण्‍यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधोपचार नागरिकांना उपलब्ध करुन देण्‍यासाठी ‘झिरो प्रिस्‍क्रिप्शन पॉलिसी’ (Zero Prescription Policy) राबविण्याची घोषणा राज्याच्या तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घोषणा केली असली तरी प्रत्यक्षाही ही पॉलिसीच महापालिकेने गुंडाळून ठेवली आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेच्या १२ अनुसूचीवरील औषधांच्या खरेदीसाठी एक वर्षांपासून प्रयत्न सुरु असून ही औषधे छाननी आणि निविदेतच अडकून पडलेली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे मध्यवर्ती खरेदी खाते करते काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
(हेही वाचा – भारतातील निवडणुकीवरील टिप्पणीमुळे संसदीय समिती बजावणार समन्‍स; Mark Zuckerberg यांच्या अडचणी वाढणार)
राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नोव्हेंबर २०२३ रोजी के. ई. एम रुग्‍णालयाला भेट देत रुग्ण व नागरिकांशी झालेल्‍या चर्चेदरम्यान ज्या त्रुटी दिसून आल्या त्यानंतर गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयांमार्फत नि:शुल्क सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी “झिरो प्रिस्‍क्रिप्शन पॉलिसी” (Zero Prescription Policy) राबविण्याबाबत महापालिकेला मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते. त्यासाठी यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी तत्कालिन महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना दिले होते. त्यानुसार झिरो प्रिक्रिप्शनसाठी महापालिकेच्या १२ अनुसूचीवरील मागवण्यात आलेली औषधे आणि त्यात आणखी एक अनुसूची जोडून तब्बल १३ अनुसूचीरीवली औषधे निश्चित करून यासाठीची निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु वर्ष होत आले तरी औषध खरेदीच्या निविदा पूर्वीच छाननी आणि निविदा प्रक्रियेतच ही औषधे अडकली. परिणामी औषधांची खरेदी रखडल्याने रुग्णालय स्तरावर अधिष्ठाता आणि अधिक्षक पातळीवर त्यांच्या अधिकरात २५ हजार ते ३ लाखांच्या कक्षेत औषधे खरेदी केली जात आहेत. या स्थानिक पातळीवरील औषध खरेदीची बिले रखडली आहेत. तब्बल १२० कोटी रुपयांची बिले रखडल्याने औषधे विक्रेते आणि वितरक यांनी औषधांचा पुरवठा करण्याचे बंद करण्याचा इशारा दिला. त्यानंतर महापालिका प्रशासन जागे झाले आणि त्यांनी त्यांच्या देयकांची रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली.
(हेही वाचा – NCP Ajit Pawar Shibir : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अजित पवार गटातर्फे शिर्डीत चिंतन शिबिर)
महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या माध्यमातून औषध खरेदीची प्रक्रिया वर्षभरापासून सुरु असून प्रत्येक वैद्यकीय महाविद्यालयातील दहा डॉक्टरांची मदत घेऊन ही प्रक्रिया पूर्ण करणे शक्य असताना या खात्याकडून कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रियेला गती दिली जात नाही. त्यामुळे रुग्णालयीन पातळीवरच औषधांची खरेदी करावी लागते. मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या माध्यमातून मागील वर्षभरापासून सुरु असलेल्या औषध खरेदीतील झिरो प्रिक्रिप्शन योजना (Zero Prescription Policy) बंद करण्यात आल्याने आता अनुसूची १२ वरील औषधांच्या खरेदीची प्रक्रियाच छाननी आणि निविदेतच अडकल्याने आजही महापालिकेला स्थानिक पातळीवरील खरेदीवरच अवलंबून राहावे लागत असून या औषध खरेदीला विलंब करून एकप्रकारे स्थानिक पातळीवरील खरेदीला प्राधान्य द्यावे लागते. (Zero Prescription Policy)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community