महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये Zero Prescription Policy कागदावरच

• विशेष प्रतिनिधी, मुंबई

मुंबई महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमधील रुग्णांना मोफतमध्ये औषधे उपलब्ध व्हावी यासाठी तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री शुन्य प्रिस्क्रिप्शन धोरण (Zero Prescription Policy) लागू करण्याचे जाहीर केले. परंतु शिंदे सरकार जावून फडणवीस सरकार आले तरी महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मुख्यमंत्री शुन्य प्रिस्क्रिप्शन धोरण (Zero Prescription Policy) लागू करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आजही महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये देण्यात येणाऱ्या शुन्य प्रिस्किप्शनची योजनाच अद्याप कागदावरच आहे.

(हेही वाचा – CM Cleanliness Campaign : शिंदेंच्या योजना फडणवीसांना अमान्य?)

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सर्व रुग्णांना आरोग्यसेवा सवलतीच्या दरात देण्यात येत असून अनुसूचीवर असलेली औषधेच मोफत दिली जातात. त्यामुळे अनुसूचीवर नसलेली औषधे व आधुनिक स्वरुपांची औषधे व रोपण साहित्य रुग्णांना बाहेरुन खरेदी करावी लागतात. त्यामुळे, त्यामुळे तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशांनुसार “मुख्यमंत्री शून्य प्रिस्क्रिप्शन धोरण” (Zero Prescription Policy) राबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाच्यावतीने घेण्यात आला, ज्यामध्ये विविध अभ्यासगट स्थापन केले गेले. त्याद्वारे, अत्यावश्यक नसलेली औषधे वगळून उर्वरीत सर्व आवश्यक औषधे रुग्णालयाकडूनच उपलब्ध करण्याकरीता आवश्यक औषधांचा अनुसूचीमध्ये समावेश करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना तथा आयुष्यमान भारत आरोग्य योजना व गरीब रुग्ण सहाय्यता निधीमधून खरेदी करण्यात येणाऱ्या गोष्टींसाठी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत दर परिपत्रक प्रसारीत करण्यात आले. त्यानुसार, सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये १५०० कोटी इतकी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

(हेही वाचा – Dr. Bhau Daji Lad Museum इंटॅक आणि बजाज फाऊंडेशनच्या ताब्यात, तरीही…)

मात्र, आजतागायत या औषध खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रक्रियाच पूर्ण झालेली नसून यासाठी विविध बैठका आणि चर्चा झाल्यानंतर १२ अनुसूचीवरील १७०० औषधांच्या तुलनेत सुमारे ३२०० ते ३४०० औषधांचा समावेश करून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. तब्बल १७०० ते २००० कोटींची ही औषध खरेदी केली जाणार असून प्रत्येक प्रमुख रुग्णालयासह उपनगरीय रुग्णालये, प्रसुतीगृह, आरोग्य केंद्र आणि दवाखाने यांच्या मागणीनुसार दोन वर्षांसाठीची औषधे खरेदी केली जाणार आहे. परंतु आजही हे धोरण निविदा प्रक्रियेतच अडकल्याने मुंबईकरांना अद्यापही महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिक्रिप्शनचा लाभ मिळत नसून राज्याचे मुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस हे विराजमान झाल्याने ते धोरणाला किती प्रतिसाद देतात आणि प्रशासनाला ही धोरण राबवण्यास भाग पाडतात याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. (Zero Prescription Policy)

हेही पहा –