Zero Prescription Policy : महापालिकेच्या ‘त्या’ रुग्णालयांमध्ये २०१४ पासून झिरो प्रिस्क्रिप्शन

मुंबई महापालिकेच्‍या रुग्‍णालयात देण्‍यात येणाऱ्या सर्व वैद्यकीय सुविधा व औषधोपचार नागरिकांना उपलब्‍ध करुन देण्‍यासाठी ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ (Zero Prescription Policy) राबविण्यासाठी सविस्तर आढावा घेऊन सर्वंकष अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांना दिले आहेत. परंतु, मुंबई महापालिकेत वर्ष २०१४ पासून उपनगरीय १७ रुग्णालयांमध्ये अशाप्रकारच्या धोरणाचा अवलंब केला असून त्याची अंमलबजावणीही केली जात आहे. केवळ महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संलग्न प्रमुख रुग्णालयांमध्येच अशाप्रकारचे धोरणच नाही. त्यामुळे झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी (Zero Prescription Policy) राबवण्यास मुंबई महापालिकेने ही वर्ष २०१४ पासून सुरुवात केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार महापालिका आयुक्त आता मोठ्या रुग्णालयात याची अंमलबजावणी केव्हा करतात हाच प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी काही दिवसांपूर्वी के. ई. एम रुग्‍णालयाला भेट दिली होती. त्यावेळी रुग्ण व नागरिकांशी झालेल्‍या चर्चे दरम्यान त्यांना काही त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या. महानगरपालिका रुग्‍णालयात उपलब्‍ध औषधे व संसाधनांव्‍यतिरिक्‍त नातेवाईकांमार्फत रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च केला जातो. गरीब रुग्णांवर या खर्चाचा अतिरिक्त बोजा पडतो. आरोग्‍य उपचारावर होणाऱ्या (आऊट ऑफ पॉकेट एक्‍सपेंडीचर) खर्चामुळे साधारणतः १० टक्‍के नागरिक दारिद्रय रेषेखाली खेचले जातात. गरीब रुग्णांना महापालिकेच्या रुग्णालयांमार्फत नि:शुल्क सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी ‘झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसी’ (Zero Prescription Policy) राबविण्याबाबत महापालिकेला निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी यासंदर्भात सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी महापालिका आयुक्त यांना दिले आहेत.

दरम्यान, याबाबत महापालिकेच्या निवृत्त वैद्यकीय अधिक्षकांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेच्या ४ वैद्यकीय महाविद्यालय, १ दंत महाविद्यालय, १६ उपनगरीय रुग्णालये, ५ विशेष रुग्णालये, ३० प्रसूतिगृहे, १९२ दवाखाने सुरू आहेत. यातील १६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये यापूर्वीपासूनच झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीचा (Zero Prescription Policy) अवलंब केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वर्ष २०१४ मध्ये तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांच्या काळात महापालिकेच्या १६ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये झिरो प्रिस्क्रिप्शन पॉलिसीचा (Zero Prescription Policy) अवलंब करण्यात येत असून उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना बाहेरील औषधे आणण्यासाठी डॉक्टरांच्या माध्यमातून चिठ्ठी दिली जात नाही. काही अपवादात्मक परिस्थितीत ५ ते १० टक्के रुग्णांना शेड्युल्डवरील औषधे नसल्यास आणायला सांगितले जाते. परंतु शेड्युल्डवरील औषधे बाहेरुन आणण्यास चिठी दिली तर संबंधितांना मेमो दिला जातो. परंतु रुग्णालयातील औषध साठ्याबाबत दर शुक्रवारी आढावा घेऊन कमी असलेल्या औषधांच्या खरेदीची प्रक्रिया राबवली जाते, असे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

(हेही वाचा – Uttarkashi Tunnel Accident : अमेरिकेतील तज्ज्ञांच्यामते कामगारांना बाहेर काढण्यास लागणारं आणखी वेळ)

मोठ्या ४ रुग्णालयात गंभीर स्वरुपाच्या आजारांवर वैद्यकीय उपचार केले जातात. त्यामुळे काही औषधे नसल्यास रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाईकांना बाहेरील औषधे आणायला सांगितली जातात. सन २०१४मध्ये केवळ उपनगरीय रुग्णालयांमध्ये या झिरो प्रिस्क्रिप्शनचा (Zero Prescription Policy) अवलंब केला असला तरी मोठ्या रुग्णालयांमध्ये या धोरणाचा अवलंब करणे कठीण असल्याने मोठी रुग्णालये वगळून इतर ठिकाणी याचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे तब्बल ९ वर्षांपूर्वीच याचा अवलंब झाल्याची माहिती समोर आली आहे. (Zero Prescription Policy)

हेही पहा –