कोरोना काळातील महापालिका रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांची घोर उपेक्षा

कोविड काळात केईएम, शीव, नायर आणि कुपर रुग्णालयांमधील निवासी डॉक्टरांनी चांगल्याप्रकारे सेवा बजावत रुग्णसेवेला वाहून घेतल्याने त्या त्यांच्या अमूल्य योगदाना प्रित्यर्थ त्यांना ऋण निर्देश म्हणून प्रत्येकी १ लाख २१ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या मागील बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, डॉक्टरांना देण्यात येणारी ही रक्कम अत्यंत कमी असून त्यांनी बजावलेल्या सेवेपुढे ही रक्कम नगण्य आहे. त्यामुळे ही रक्कम वाढवून घेण्याच प्रयत्न स्थायी समितीच्या बैठकीत होईल असे वाटत होते. परंतु डॉक्टरांना देण्यात येणाऱ्या या रकमेत अधिक वाढ करून त्याबाबतची मागणी उपसूचनेद्वारे करण्याचे धाडस कोणाही राजकीय पक्षांच्या गटनेते व नगरसेवकांनी दाखवली नाही. त्यामुळे डॉक्टरांप्रती असलेली खरी भावना आता समोर आली आहे.

योगदानप्रित्यर्थ ऋणनिर्देश म्हणून प्रतिकात्मक रक्कम

मुंबईमध्ये कोविडच्या पार्श्वभूमीवर २४ मार्च २०२० रोजी देशात लॉकडाऊन करण्यात आल्यानंतर या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये राज्यातील शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी अर्थात कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांनी कोविड बाधित रूग्णांना रुग्णोपचार देण्यात महत्वाचे योगदान दिले. त्यामुळे या निवासी डॉक्टरांना योगदानप्रित्यर्थ ऋणनिर्देश म्हणून प्रतिकात्मक रक्कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी शासनाने निर्णय घेतला.

(हेही वाचा – समान नागरी कायद्याचा शाहबानो केस नंतरचा प्रवास…)

डॉक्टरांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त 

यामध्ये शासकीय व महापालिका वैद्यकीय महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी तसेच शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यांना अमुल्य योगदानाप्रित्यर्थ प्रत्येकी १ लाख २१ हजार रुपये एवढी प्रतिकात्मक रक्कम अदा करण्यास शासनाची मान्यता प्रात्प झाली आहे. त्यानुसार ही रक्कम केईएम, शीव, नायर आणि कुपर या महापालिका विद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या २१५५ विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे. त्यामुळे यासाठी २६ कोटी ७ लाख ५५ हजार रुपयांचे अधिदान देण्यास मंजुरी मागणारा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे प्रशासनाने मांडला होता. मात्र, हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर निवासी डॉक्टरांनी महापालिकेने जी रक्कम देऊ केली होती, त्याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे या रकमेत काही प्रमाणात वाढ करून प्रस्तावित रकमेच्या तुलनेत अधिक म्हणजे ४ ते ५ लाख रुपये प्रत्येकी देण्याची मागणी होईल,असे वाटत होते. परंतु मागील शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेपुढे हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पण यामध्ये वाढ करण्यासाठी ना सत्ताधारी पक्षाने पुढाकार घेतला ना पहारेकरी असलेल्या भाजपने आणि नाही काँग्रेसने. त्यामुळे प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या रकमेलाच मंजूरी मिळाल्याने आता निवासी डॉक्टरांना ऋणनिर्देश म्हणून १ लाख २१ हजार रुपये एवढीच रक्कम मिळणार आहे.

प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी

विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आल्याने आता यानुसारच याचे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे यात वाढ करण्याचे सर्व दरवाजे बंद झाले आहेत. हा प्रस्ताव आता महापालिका सभागृहापुढे मांडला जाणार नसल्याने तिथे वाढ करण्याचे दरवाजेही बंद आहेत. त्यामुळे आता निवासी डॉक्टरांना १ लाख २१ हजारांची रक्कम गोड मानूनच घ्यावी लागणार आहे. मात्र, आपला कोणी वाली नाही, याचे शल्य त्यांच्या मनात बोचत राहणार आहे.