कोस्टलच्या सल्ल्यात ११ कोटींचा अतिरिक्त भार!

मुंबई महापालिकेच्या मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी नेमण्यात आलेल्या साधारण सल्लागाराच्या शुल्कात तब्बल ११ कोटींनी वाढ झाली आहे. महापालिकेने या प्रकल्पासाठी ‘एईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड’ यांची निवड केली होती. या सल्ला सेवेसाठी ३४ कोटी ९२ लाख रुपये मंजूर झाले होते, परंतु आता या कंपनीने अजून ११ कोटींची मागणी केली असून,  सुधारित ४५ कोटी ९५ लाख रुपयांचे हे एकूण सल्लागार शुल्क होणार आहे. विशेष म्हणजे निविदा राबवण्याची प्रक्रिया या सल्लागार कंपनीने पहिल्या आठ महिन्यांत करायला हवी होती, पण ती प्रक्रिया त्याने वेळेत केली नाही आणि पुढच्याही प्रक्रियेला विलंब केला. त्यामुळे प्रकल्प सुरू केल्यावर प्रारंभीच विलंब केल्यामुळे महापालिका सल्लागारात अतिरिक्त ११ कोटींची वाढ झाल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवरील भार वाढणार आहे.

वाढीव शुल्काची मागणी

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पासाठी प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते बांद्रा वरळी सागरी सेतूच्या वरळी टोकापर्यंत दक्षिण बाजूसाठी एईकॉम एशिया कंपनी लिमिटेड यांची सल्लागार म्हणून २३ जानेवारी २०१७ पासून ६८ महिन्यांकरिता (पावसाळ्यासह) नेमणूक केली होती. या कंपनीला सल्लागार सेवेसाठी ३४ कोटी ९२ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले होते. आज या प्रकल्प कामासाठी तीन टप्प्यात कंत्राटदार नेमून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली आहे. आजमितीस या प्रकल्पाचे ४० टक्के काम पूर्ण झाले असून पाच वर्षांनंतर यासाठी नेमलेल्या साधारण सल्लागाराने वाढीव शुल्काची मागणी केली आहे.

या सल्लागाराच्या कामाचा प्रारंभ २३ जानेवारी २०१७ झाला. याचा विचार करता ८ महिने कालावधीनुसार कंत्राटदारांच्या नियुक्तीपूर्वीचे काम २२ सप्टेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांनी प्रस्ताव विनंती निविदा सादर केली, त्यानुसार २२ ऑगस्ट २०१७ रोजी प्रस्ताव विनंती निविदा प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतर सी पॅकेट उघडण्यात आले. यामुळे कंत्राटदाराच्या नियुक्तीपूर्वीचे काम जवळपास २ महिने १२ दिवस विलंबाने झाले असून, याप्रकरणी कंत्राट अटींनुसार ४१ हजार ९७५ एवढा दंड करण्यात आला. या कंत्राटानुसार त्यांचा कंत्राट कालावधी २२ सप्टेंबर २०२२ रोजी संपुष्टात येईल.

भरपाईची मागणी

कंत्राटदारांची नियुक्तीपूर्व कामे २८ सप्टेंबर २०१८ रोजी पूर्ण झाली. अशाप्रकारे नियुक्तीपूर्व कामाकरीता एकूण कालावधी २० महिने आणि ६ दिवसांचा लागला, जो कंत्राटानुसारच्या ८ महिन्यांच्या कालावधीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे नियुक्तीपूर्व कामाकरीता सुमारे १२ महिने आणि ६ दिवसांचा अधिक कालावधी लागला. त्यामुळे सल्लागारामुळे झालेला २ महिने १२ दिवसांचा (२३.०९.२०१७ ते ०४.१२.२०१७) विलंब वगळता उर्वरित ९ महिने आणि २४ दिवसांचा कंत्राटदार नियुक्तीचा अतिरिक्त कालावधी हा निविदा छाननी, पुनरावलोकन व प्रशासकीय कारणांस्तव लागला आहे. त्यामुळे या कालावधी करता सल्लागाराने ६ कोटी ७६लाख ६७हजार एवढ्या रकमेच्या भरपाईची मागणी केली आहे. या भरपाईची रक्कम महापालिकेच्या सल्लागाराने मागितलेल्या ६ कोटी ७६ लाख ऐवजी १ कोटी ०९ लाख रुपये गणना केली.

याशिवाय बांधकामांसाठीचा कालावधी ३६ महिने देण्यात आला होता. परंतु, मूळ कंत्राटदारांच्या करारानुसार प्रकल्पाच्या बांधकामाचा कालावधी कंत्राटदारांसाठी १४६१ दिवस म्हणजेच ४८ महिने पावसाळी कालावधीसह आहे. सल्लागारांच्या बांधकाम कालावधीच्या सेवेमध्ये १२ महिन्यांची वाढ होत आहे. या १२ महिन्यांच्या वाढीव बांधकाम कालावधीतील सेवेसाठी एकूण ४ कोटी ०२ लाख एवढ्या वाढीव शुल्काची शिफारस करण्यात येत आहे.

( हेही वाचा : इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? १९३१ नंतर कधी केली जातीनिहाय गणना? )

एकल स्तंभी पायासाठी अतिरिक्त तज्ज्ञ

याबरोबरच नवीन तंत्रज्ञान म्हणून किनारी रस्ता प्रकल्पातील पूल व आंतरबदलासाठी अनेक स्तंभ पायाऐवजी एकल स्तंभी पाया वापरण्याचे प्रस्ताविण्यात आल्याने, सदर कामाचे रचनात्मक आराखडे तपासण्यासाठी व या कामावर देखरेख करण्यासाठी एकल स्तंभी पाया असलेल्या पुलाच्या कामाचा अनुभव असलेले अतिरिक्त तज्ञांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. यासाठी साधारण सल्लागाराच्या मूळकंत्राट किंमतीमध्ये तांत्रिकदृष्टया रु. ५ कोटी ९१ लाख एवढी वाढ होत आहे. या रक्कमेचा बोजा कंत्राटदार वाहणार आहेत. त्यामुळे या सल्लागाराच्या मूळ कंत्राट कामात ५ कोटी ९१ लाख एवढी वाढ होऊन रक्कम ४० कोटी ८३ लाख, अशी सुधारित करण्यात आली आहे. तसेच १२ महिन्यांच्या अतिरिक्त बांधकाम कालावधीसाठी एकूण ५ कोटी १२ लाख , एवढे अतिरिक्त शुल्क देण्यात येणार असल्याने ४० कोटी ८३ लाख रुपयांत ५ कोटी १२ लाख एवढी वाढ होऊन सुधारित कंत्राट किंमत ही ४५ कोटी ९५ लाख , एवढी होत आहे.