ठाणे महानगरपालिकेलगतच्या १४ गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात येणार असल्याची अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली. याबाबत सर्व बाबींची तपासणी आणि कार्यवाहीची सूचना दिली जाईल, असेही शिंदे यांनी सांगितले. ही गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करून घेण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून गावकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. याबाबत सदस्य प्रमोद पाटील यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत सर्वश्री गणेश नाईक, डॉ. बालाजी किणीकर, रवींद्र चव्हाण यांनी सहभाग घेतला.
कोणती आहेत ती १४ गावं
चौदा गावे नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश करण्याचा निर्णय जाहीर केला असला तरीही 14 गावांसंदर्भात सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यांचे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश नवी मुंबई आयुक्तांना दिले असल्याचे देखील मंत्री शिंदे यांनी सांगितले आहे. या 14 गावांमध्ये निगु, मोकाशी, पाडा, नावळी, भांडर्ली, पिंपरी गाव, घोटेघर, बांबली, उत्तरशिव, नागाव, नारिवली, वाकळण, बाळे, दहिसर मोरी अशा गावांचा समावेश आहे.
या मागणीसाठी ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महानगरपालिकेत
ठाणे महानगरपालिकेलगत असलेली 14 गावे अगोदर नवी मुंबई महानगरपालिकेतच होती. मात्र त्यावेळी गावकऱ्यांनी आंदोलने केल्यामुळे ती नवी मुंबई महानगरपालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र त्यामुळे या गावांमध्ये रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती यांच्या अडचणी निर्माण झाल्या. या अडचणी दूर करून त्यांना मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागणीसाठी ही गावे पुन्हा नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची मागणी होऊ लागली. त्यामुळे ग्रामस्थांची ही मागणी लक्षात घेता ही गावे नवी मुंबईत समाविष्ट करण्यास नगरविकास विभाग सकारात्मक असल्याचे मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
(हेही वाचा – दहशतवादी हल्ल्याच्या कटाचं बुलढाणा कनेक्शन; एकाच वेळी NIA चे या दोन ठिकाणी छापे)
14 गावांना मूलभूत सोयीसुविधा होणार उपलब्ध
मात्र सद्यस्थितीत निवडणुकांची प्रभागरचना निश्चित झाली असून, सद्यस्थितीत प्रभागरचना पूर्ण झालेल्या कोणत्याही प्रभागाची हद्द निश्चित करण्यास मर्यादा येत असल्याने येत्या काही दिवसात ही गावे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करू, असे मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. या गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेश केल्यानंतर मुलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राथमिकता ठरवून टप्याटप्याने निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचे देखील मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.