मुंबईतील महापालिका सदस्यांचा सोमवारचा शेवटचा दिवस असून, सोमवारी स्थायी समितीची शेवटची सभा आहे. या सभेपुढे यापूर्वीचे सुमारे ११० प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आल्याने प्रलंबित आहे. त्यात सोमवारच्या नियमित सभेपुढे २७० विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व ३८१ प्रस्ताव साडे पाच ते सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक रकमेचे असून, हे प्रस्ताव मंजूर केले जाणार आहेत की बुधवारी पार पडलेल्या सभेप्रमाणे राखून ठेवले जाणार याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मात्र, दोन बैठकांमध्येच प्रस्तावांचा पाऊस पडल्याने, प्रत्यक्षात या सभेवर सर्वांच्या नजरा लागलेल्या आहेत.
इतके प्रस्ताव पटलावर
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची शेवटची सभा येत्या ७ मार्च २०२२ रोजी शेवटची असून, याच दिवशी महापालिकेच्या सदस्यांचा पाच वर्षांचा कालावधीही संपुष्टात येत आहे. मात्र, अद्याप निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने येत्या ८ मार्चपासून महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या या प्रशासकाच्या हाती असणार आहे. त्यामुळे शेवटच्या सभेपुढे सर्व विभाग आणि खात्यांमधील विकासकामांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले आहे. सोमवारी होणाऱ्या या सभेसाठी आधी एकूण २०२ प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आले होते, त्यानंतर त्यात आणखी ६० प्रस्तावांची भर पडली, तर रविवारी या प्रस्तावांमध्ये आणखी सात प्रस्तावांची भर पडली. त्यामुळे सोमवारी होणाऱ्या सभेपुढील प्रस्तावांची एकूण संख्या २७० एवढी झालेली आहे. रविवारी माहुल पंपिंग स्टेशनचा ४६० कोटी रुपयांचा मोठा प्रस्ताव आहे, तर वडाळा अग्निशमन दल केंद्राजवळील तुंबणाऱ्या पाण्यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला.
अध्यक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष
हा प्रस्ताव सुमारे १४ कोटी रुपयांचा आहे. तर शनिवारी सकाळी पाठवलेल्या साठ प्रस्तावांमध्ये महापालिकेच्या एसडी व्हॅन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणीसाठी ३५ कोटी, रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणालीसाठी ४१ कोटी रुपये, धारावीमधील पंपिंग स्टेशन सुमारे ८० कोटी रुपये, जकात नाक्यांकरता सल्लागार २० कोटी रुपये, अंधेरी विभाग कार्यालयाची दुरुस्ती १४ कोटी रुपये, किडवाई मार्गावरील पर्जन्य जलवाहिन्यांचे नुतनीकरणासाठी २५ कोटी अशाप्रकारे सुमारे ३०० कोटींचे हे ६० प्रस्ताव आहेत. सोमवारी होणाऱ्या सभेमध्ये समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव हे प्रस्ताव मंजूर करतात की मागील सभेप्रमाणे राखून ठेवतात याकडे सर्वांचे लक्ष असून या शेवटच्या सभेत ते निरोपाचे भाषण करताना पुन्हा भाजपचा समाचार घेतात का याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे.
२ मार्चची सभा
- एकूण प्रलंबित प्रस्ताव : ९८
- अंदाजित विकासकामांचा खर्च : २७५० ते ३००० कोटी रुपये
( हेही वाचा: ‘एसटी’ला नफ्यात आणण्यासाठी काय आहे नियोजन? जाणून घ्या…)
७ मार्चची सभा
- एकूण प्रस्ताव : २७०
- अंदाजित विकासकामांचा खर्च :सुमारे चार कोटी रुपये
- यापूर्वीच्या तीन तहकूब सभा
- प्रलंबित प्रस्ताव : ११
- अंदाजित विकासकामांवरील खर्च : १०० कोटी रुपये