बारवीतील ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना १५ ऑगस्टला मिळणार नोकरी

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाच्या मुहूर्तावर १५ ऑगस्ट रोजी बारवी धरणातील सर्व ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, असे आदेश केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी मंगळवारी दिले. या निर्णयामुळे बारवी प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांच्या लढाईला अखेर यश आले आहे.

( हेही वाचा : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मान्सून गिफ्ट! लवकरच होणार महागाई भत्त्याची घोषणा )

बारवी धरणाची उंची वाढविल्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी वा नुकसानभरपाई म्हणून पैसे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी अध्यादेशाद्वारे प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकांमध्ये नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, गेल्या पाच वर्षांपासून तांत्रिक बाबींमुळे प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नव्हता. या प्रश्नावर केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी वरिष्ठ अधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींच्या एकत्र बैठका घेऊन तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अखेर स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित सर्वच्या सर्व ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये सामावून घ्यावे, असे आदेश केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिले. या बैठकीला जिल्हाधिकारी राजेशजी नार्वेकर, कल्याण महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी, उल्हासनगरचे आयुक्त डॉ. राजा दयानिधी, मीरा-भाईंदरचे आयुक्त दिलीप ढोले, ठाणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता सुधीर नागे, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी रामभाऊ बांगर, रामभाऊ दळवी, चंदू बोस्टे आदींची उपस्थिती होती.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत १२१, मिरा-भाईंदरमध्ये ९७, नवी मुंबईत ६८, उल्हासनगरमध्ये ३४, ठाण्यात २९, बदलापूर नगरपालिकेत १८, अंबरनाथ नगरपालिकेत १६ आणि स्टेम प्राधिकरणात ३५ प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेण्यात येणार आहेत. प्रकल्पग्रस्तांमधील दिव्यांग व महिलांना पसंतीप्रमाणे नोकरी मिळेल. तर उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांसाठी प्रांताधिकारी कार्यालयात लॉटरी पद्धतीने नोकरी द्यावी. या संदर्भातील संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने होईल, याची दक्षता घ्यावी, अशी सुचना केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली. त्याचबरोबर प्रत्येक महापालिका व नगरपालिकांना वेगवेगळ्या शैक्षणिक अर्हतेचे कर्मचारी उपलब्ध होतील, यानुसार यादी तयार करण्याची सुचनाही राज्यमंत्री श्री. पाटील यांनी दिली. त्यावेळी कल्याण येथील प्रांताधिकारी कार्यालयात २२ जुलै रोजी नोकरीच्या ठिकाणाबाबत लॉटरी काढण्यात येईल, अशी माहिती `एमआयडीसी’चे अधीक्षक अभियंता सुधीर नागे यांनी दिली.

बारवी प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्यासाठी चौथी बैठक

बारवी प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी व नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्याकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौथी बैठक घेण्यात आली. यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना निमंत्रित करून तांत्रिक बाबी दूर करण्यात आल्या. तसेच ग्रामस्थांची भूमिका समजावून घेण्यात आली. त्यानंतर अखेर चौथ्या बैठकीत सर्वच्या सर्व ४१८ प्रकल्पग्रस्तांना नोकरी देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय झाला.