कोरोनाच्या काळात राज्यभरातील कारागृहात असलेल्या ६ हजार ५६३ न्यायबंदीना तात्पुरता जामीन देण्यात आला होता. या जामीनाचा कालावधी लोटूनदेखील केवळ ९९ न्यायबंदी कारागृहात परतले असून, अद्यापही ६ हजार ४२५ न्यायबंदी कारागृहाबाहेर असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक न्यायबंदींनी नियमित जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून, ते नियमित जामीनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कोरोनाच्या काळात कारागृहातील कोरोनाचा प्रसार वाढू नये, यासाठी शासनाकडून कैदी आणि न्यायबंदी यांच्यासाठी काही तात्पुरता जामीन (अंतरिम) तसेच शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांना एका कालावधीसाठी संचित रजेवर पाठवण्यात आले होते. राज्यातील लहान, मोठे, मध्यवर्ती अशा एकूण ४६ कारागृहातील गंभीर गुन्ह्यात न्यायबंदी असलेल्या ६ हजार ५६३ जणांना तात्पुरता (अंतरिम) जामिनावर सोडण्यात आले होते.
केवळ ९९ न्यायबंदी कारागृहात परतले
महाराष्ट्र सरकारने १ मे २०२२ रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ अंतर्गत घातलेले सर्व निर्बंध मागे घेतल्यानंतर, राज्याच्या गृह विभागाने ४ मे रोजी सर्व दोषी कैद्यांना तसेच तात्पुरता जामिनावर असलेल्या न्यायबंदीना कारागृहात परत येण्याचे निर्देश दिले. तसेच, तात्पुरत्या पेरोलबाबत आदेशदेखील जारी केला. परंतु आता जुलै महिना उलटला असून अद्याप ६ हजार ४२५ न्यायबंदी कारागृहात परतले नाहीत. ४ मे पूर्वी आणि नंतर केवळ ९९ न्यायबंदी हे कारागृहात परतले. तसेच ३९ न्यायबंदीना न्यायालयाने नियमित जामीन मंजूर केला आहे.
याबाबत कारागृह प्रशासनातील एका अधिका-याने दिलेल्या माहितीनुसार, अंतरिम जामिनावर बाहेर पडलेले न्यायबंदी वेगवेगळ्या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपी आहेत. अनेक न्यायबंदी न्यायालयात तारखेला जात असतील व अनेकांनी नियमित जामीनासाठी न्यायालयात अर्ज केला असण्याची शक्यता असून ते न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असावेत, अशी शक्यता वर्तवली आहे.
Join Our WhatsApp Community