शासकीय योजनांचा लाभ, भू-कर्जासह जमिनीच्या व्यवहारांत शेकऱ्यांची होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी राज्य शासनाने एक अभिनव योजना आखली आहे. त्यानुसार, ७/१२ उताऱ्यावर ‘क्यूआर’कोड दिला जाणार असून, आधारच्या धर्तीवर ‘युनिक’ क्रमांक मिळणार आहे.
(हेही वाचा – MSRTC: ‘एसटी’ने प्रवास करणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, आता रेल्वेप्रमाणे कळणार ‘लालपरी’चं Live लोकेशन!)
राज्याच्या महसूल विभागाने राज्यातील सर्व २ कोटी ६२ लाख सातबारा जमीन उताऱ्यांना आणि नागरी भागातील सर्व ६० लाख मिळकतींना ‘आधार’ प्रमाणे अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय महसूल विभागाने जारी करत जमाबंदी आयुक्त आणि राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या भूमी संसाधन विभागाने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य सरकारला पत्र पाठवले होते. ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड मॉडर्न प्रोग्राम’ अंतर्गत राज्यातील जमिनींना अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अद्वितीय क्रमांकामुळे सहजरीत्या जागेबाबत तपासणी होणार असून, फसवणूक टळणार आहे. हा क्रमांक ११ अंकी असणार आहे. तो प्रत्येक ७/१२ आणि प्रत्येक मिळकत पत्रिकेवर असेल.
या क्रमांकावर ७/१२ व मिळकत पत्रिकेवर क्यूआर कोडही असणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागांतील मालमत्ताधारकांच्या भूभागांना कमांक देण्याची प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली असून याची अंमलबजावणी राज्य जमाबंदी आयुक्तांच्या देखरेखीखाली जिल्हाधिकारी करणार आहेत.
११ अंकी ‘युनिक’ क्रमांक
– ग्रामीण भागातील २ कोटी ६२ लाख सातबारा, तसेच राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषद असलेल्या शहरी भागात ६० लाख मिळकत पत्रिकांना हा क्रमांक देण्यात येईल.
– हा क्रमांक ११ अंकी असेल. सातबारासाठी ४ हजार कोटी क्रमांक, तर मिळकत पत्रिकेसाठी ५ हजार कोटी क्रमांक आहेत. राज्यात एकही क्रमांक दुबार होणार नाही.
– हे क्रमांक रँडम पद्धतीने देण्यात येणार आहेत. क्षेत्र (उदा. कृषी, निवासी, व्यावसायिक) आणि हद्द (जसे की ग्रामीण, महापालिका, नगर परिषद) बदल झाल्यास संबंधित सातबारा अथवा मिळकतींना नवा अद्वितीय भूभाग ओळख क्रमांक देण्यात येईल.
– उजव्या कोपऱ्यात क्यूआर कोड आणि डाव्या कोपऱ्यात क्रमांक असणार आहे.