सरकारी कर्मचा-यांची रोजच दिवळी असे म्हणणा-यांना याचाच पुनरुच्चार करण्याची संधी पुन्हा मिळाली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या शासन दरबारी सेवेत असणा-या कर्मचा-यांना अखेर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मिळणार आहे. केंद्राच्याच धर्तीवर आता महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचा-यांचे वेतनही त्रुटीमुक्त असेल.
कधीपासून वाढणार पगार?
2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असला तरीही बक्षी समितीच्या शिफारसीनुसार, या 104 पदांवरील अधिकारी, कर्मचा-यांना पगारवाढ अद्यापही लागू झालेली नव्हती. त्यामुळे आता ही वाढ 2023 फेब्रुवारीपासून लागू होत आहे. पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगामध्ये असणा-या संवर्गाच्या त्रुटी असल्यामुळे त्या सातव्या वेतन आयोगातही कायम असतील. यामुळे या त्रुटी दूर करण्याची मागणी काही कर्मचारी संघटनांनी केली होती. या मागणीनंतर निवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने 2018 साली आपला पहिला अहवाल दिला.
( हेही वाचा: पुण्यात आढळली बाॅम्बसदृश्य वस्तू; पोलिसांकडून तपास सुरु )
शासन निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून जारी
मात्र, तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांनी अधिक अभ्यास करण्याची शिफारस करत हा अहवाल परत पाठवला. त्यानंतर बक्षी समितीने 8 फेब्रुवारी 2021 साली आपला अंतिम अहवाल सादर केला. अखेर सदर समितीकडून करण्यात आलेल्या शिफारसी मान्य करत त्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्याच्या वित्त विभागाकडून जारी करण्यात आला. ज्यामुळे आता 104 विभागांतील अधिकारी आणि कर्मचा-यांना वाढीव पगार मिळणार आहे.
Join Our WhatsApp Community