7th Pay Commission: वेतन सुधारणा समिती २०२२ समोर बाजू मांडण्याचा महापालिका कामगार आणि संघटनांसाठी शेवटचा दिवस

सातवा वेतन आयोग ‘वेतन सुधारणा समिती २०२२’ समोर कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, कामगार संघटना यांच्या मागण्यांची निवेदने सादर सूचना महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने केल्या आहेत. यासाठी अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आशिष शर्मा यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून ३० दिवसांमध्ये याबाबतची निवेदने सादर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सोमवारी २१ नोव्हेंबर २०२२ हा शेवटचा दिवस असून महानगरपालिकेच्या ज्या खात्यांमध्ये स्किल्ड, सेमी स्किल्ड आणि अन स्किल्ड संवर्गाचे कामगार असतील त्या विभागांच्या आस्थापनांनी त्या कामगारांविषयी सर्व माहिती गोळा करून, त्यांची योग्य वेतनश्रेणी ठरविण्याकरिता व वेतननिश्चिती करण्याकरिता समितीसमोर निवेदन सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे. मात्र, या ३० दिवसांच्या कालावधीत अनेक सार्वजनिक सुट्टया असल्याने याबाबतची निवेदन सादर करण्यास मुदतवाढ मागितली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

(हेही वाचा – 8th Pay Commission: आता आठव्या वेतन आयोगाचे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेध)

मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचा-यांना १ जुलै २००५ निर्णयानुसार १ जानेवारी २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी देय करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने वेतनश्रेणींची अंमलबजावणी करून अनुज्ञेय असलेल्या थकबाकीचे अधिदान करण्यात आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन श्रेणीच्या विसंगतीबाबत विविध कर्मचारी व युनियन यांच्याकडून वेळोवेळी प्राप्त झालेल्या तक्रार निवारणाकरिता तीन वेळा वेतन विसंगती समित्या नेमण्यात आल्या व या समित्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार वेळोवेळी अंमलबजावणी करण्यात आली. तिसरी वेतन सुधारणा समिती २०१९ यांच्या अहवालावर आधारित परिपत्रक ११ जुलै २०२२ जारी करण्यात आले होते. परंतु, यामध्ये काही संवर्गांची निवेदने समितीने नाकारली आहेत. तर काही संघटनांनी त्यांची निवेदने समितीसमोर सादर केलेली नाहीत.

काही संवर्गाचे निवेदने समितीने स्वीकारल्या असल्या तरी समितीच्या शिफारशी त्या संवर्गाना अमान्य आहेत. अशा संवर्गाना त्यांची प्रकरणे वेतन विसंगती समितीसमोर सादर करावयाची असल्याने वेतन सुधारणा समिती २०१९या तिस-या समितीने त्यांच्या अहवालात सुचविल्यानुसार नविन वेतन विसंगती समिती गठीत करण्याकरिता महापालिका आयुक्त ८ जुलै २०२२ रोजी मंजुरी दिली आहे. त्या अनुषंगाने मुंबई महानगरपालिकेतील कामगार, कर्मचारी, अधिकारी, कामगार संघटना विभाग प्रमुख यांना आपल्या मागण्या तथा निवेदने परिपत्रक जारी केल्याच्या ३० दिवसांमध्ये सादर करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने केल्या होत्या. त्यानुसार २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी संबंधित विभागांचे प्रमुख व कामगार संघटनांना परिपत्रक जारी करण्यात आले होते.

महापालिकेच्या विभागांसह मुख्य रुग्णालये व उपनगरीय रुणालयातील अनेक संवर्ग व विविध पदनामे यांच्यात सुसूत्रता आणण्याकरिता संबंधित आस्थापनांनी माहिती गोळा करून निवेदन सादर करावे. कामगार संघटनांना विविध खात्याच्या संवर्गाची निवेदने सादर करावयाची असल्यास प्रत्येक संवर्गाचे निवेदन स्वतंत्रपणे सादर करावे,असे नमुद केले होते. या ३० दिवसांच्या मुदतीनंतर कोणत्याही मागणी तथा निवेदने विचारात घेतली जाणार नाहीत, असेही नमुद केले होते, त्यामुळे सोमवारी शेवटचा दिवस असल्याने ज्या कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या संघटनांना शेवटची संधी आहे. या शेवटच्या दिवशी तर आपले निवेदन न दिल्यास कर्मचाऱ्यांना त्यांची मागणी मांडता येणार नाही.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here