शेतकरी आंदोलनामुळे मोठे नुकसान… मानवाधिकार आयोगाने घेतली गंभीर दखल

गेल्या वर्षभरापासून देशाच्या राजधानीत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाने 26 जानेवारी 2021 रोजी हिंसक रुप धारण केल्याचे जगाने पाहिले. या कृषी आंदोलनामुळे दिल्ली आणि आसपासच्या राज्यातील जनता त्रस्त असून त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे हजारो तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. याची गंभीर दखल आयोगाने घेतली आहे. दिल्लीसह तीन राज्यांना आंदोलनकारी शेतक-यांवर करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल आयोगाने मागवला आहे.

9 हजारांपेक्षा जास्त तक्रारी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे शेतकरी आंदोलनाविरोधात अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी आंदोलनामुळे आपल्या उद्योगांवर विपरित परिणाम होत असल्याच्या तक्रारी 9 हजार पेक्षा जास्त सूक्ष्म, मध्यम आणि मोठ्या कंपन्यांकडून आयोगाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. तसेच या आंदोलनकारी शेतक-यांनी दिल्लीच्या सीमेवर धरणे धरल्यामुळे मुख्य रस्ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद आहेत. याचा परिणाम तेथील वाहतुकीवर होत असून, त्यामुळे प्रवासी, आजारी आणि अपंग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांना आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचण्यासाठी लांबचा पल्ला गाठावा लागत आहे.

राष्‍ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, भारत संघ और अन्य प्राधिकरणों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध की रिपोर्ट मांगी।
देखें: https://t.co/3cfy9acQsj@ANI @PTI_News @PIBHindi

— NHRC India (@India_NHRC) September 14, 2021

अहवाल सदार करण्याचे आदेश

या सर्व तक्रारींची राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने गांभीर्यपूर्वक दखल घेतली आहे. आयोगाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली येथील मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस पाठवत याबबातीत केलेल्या कारवायांचा अहवाल मागितला आहे.

काय आहेत आरोप?

आंदोलन करणा-या शेतक-यांकडून कोविड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर ठिकठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आल्यामुळे स्थानिकांना आपल्या घरातून बाहेर पडण्यास सुद्धा अटकाव होत असल्याचा आरोप आहे.

प्रतिकूल परिणामांचा तपास करण्याचे आदेश

त्यानुसार आयोगाने आर्थिक विकास संस्थे(आयईजी)ला औद्योगिक आणि व्यावसायिक उपक्रम/उत्पादन आणि वाहतूक सेवेतील व्यत्यय यांमुळे होणारी गैरसोय आणि अतिरिक्त खर्चासह शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा प्रतिकूल परिणाम तपासण्यास सांगितले आहे. 10 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास आयोगाकडून सांगण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण(एनडीएमए), गृह मंत्रालय आणि आरोग्य मंत्रालयाला शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी कोविड प्रोटोकॉल पाळण्याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

याशिवाय, निषेधाच्या ठिकाणी मानवी हक्क कार्यकर्त्यांवर झालेल्या कथित सामूहिक बलात्कार प्रकरणी हरियाणामधील जिल्हा दंडाधिकारी झज्जर यांना नोटीस बजावण्यात आली असून, 10 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. शेतकर्‍यांच्या दीर्घकाळ आंदोलनामुळे लोकांचे जीवन, वृद्ध आणि असुरक्षित व्यक्तींवर होणाऱ्या परिणामांचे आकलन करण्यासाठी सर्वेक्षण आणि अहवाल सादर करण्याची विनंती दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क आणि दिल्ली युनिव्हर्सिटीला करण्यात आली आहे.