आरोग्य विभागाचा ऐतिहासिक निर्णय; महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना

आरोग्य विभागाच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय साध्य करण्यासह आरोग्य खात्याला स्वतःचे बचतीच्या माध्यमातून उत्पन्न सुरू करून देताना आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांनी ऐतिहासिक निर्णय घेत महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरण हे विधेयक संमत करुन कायदा करण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या औषध व अनुषांगिक साहित्य खरेदीसाठी व पुरवठा पद्धती गतीमान व सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना झाली आहे.

या औषध खरेदी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राज्यातील आरोग्य विभागातर्गंत येणाऱ्या सर्व साहित्याची एकाच ठिकाणी खरेदी करता येणार आहे. राज्यात सन २०१७ पूर्वी औषधे, कन्झुमेबल्स उपकरणे व यंत्रसामुग्री तसेच इतर अनुषंगिक वस्तुची खरेदी प्रत्येक विभागाकडून करण्यात येत होती. राज्यात वेगवेगळ्या संस्थांकडून खरेदी करण्यात येत असल्याने वेगवेगळे दर प्राप्त होत होते. दरामध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी व एकत्रित संख्येच्या खरेदीचा न्युनतम दरासाठी फायदा मिळावा यासाठी २६ जुलै २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार हाफकीन जीव औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित अंर्तगत खरेदी कक्ष स्थापन करण्यात आला होता.

एकत्रित साहित्य खरेदी करण्याची जबाबदारी हाफकीनची होती, त्यांच्याकडील ६० टक्के खरेदीचा सरासरी भार आरोग्य विभागाचा आहे. या हाफकीन महामंडळ मर्यादित सुरु असलेल्या साहित्य खरेदी व वितरण व्यवस्थेमध्ये सुधारणा होणे आवश्यक होते. यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग व अन्य विभागाच्या औषध व अनुषांगिक साहित्य खरेदीसाठी व पुरवठा पद्धती गतीमान व सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखाली महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये प्रधिकरणाकडून करण्यात येणारी खरेदी धोरणानुसार करण्यात येणार असून केंद्र शासनाच्या वेब पोर्टलच्या कार्यपद्धतीचा अवलंब यात करण्यात येणार आहे.

या प्राधिकरणाच्या स्थापनेमुळे भविष्यात आरोग्य विभागाचे काम शाश्वत प्रणालीमुळे अविरतपणे करणे शक्य होणार आहे. या प्रधिकरणाच्या निर्मितीसाठी दोन वर्षाला आस्थापना बांधकाम इतर खर्चासाठी अंदाजित ६५१९.५८ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षीत आहे.

आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, औषधी द्रव्ये विभागाकडील रुग्णालयाकरीता औषधे, औषधी साहित्य,यंत्रसामुग्री, वैद्यकीय उपकरणे,सोनोग्राफी मशीन, डायलेसीस मशीन, व्हेंटिलेटर, सीटी स्कॅन मशीन, फर्निचर हे या प्राधिकरणामार्फत खरेदी करता येणार आहे. याचे आरोग्य खात्याच्या आठ विभागात गोदाम असणार आहेत. खासगी औषध विक्रेता, खासगी वैद्यकीय व्यवासायिक, डॉक्टर याठिकाणी औषध खरेदी करू शकणार आहेत. केंद्रसरकारच्या यंत्रणाही या माध्यमातून याठिकाणी खरेदी करू शकणार आहेत. इतर राज्यातील आरोग्य विभाग, खासगी प्रॅक्टीस करणारे डॉक्टर्सही या ठिकाणी औषधांची तसेच वैद्यकीय उपकरणे आणि वस्तूंची खरेदी करु शकतील.

आरोग्य खात्याला स्वता:चे बचतीच्या माध्यमातून उत्पन्न सुरू होईल. या उत्पन्नातून जमा होणाऱ्या निधीमधून राज्यातील आरोग्य सुविधेवर खर्च करणे शक्य होणार आहे. यामध्ये आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, अन्न औषध प्रशासन या तीन विभागाचा सहभाग असणार आहे. आरोग्य खात्याला सध्या भेडसावत असलेल्या निधीची कमतरता या माध्यामातून कमी होऊ शकते.

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे असणार आहेत. त्यासोबतच आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.श्री. तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, अन्न औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड हे उपाध्यक्ष असणार आहेत. आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, अन्न औषध प्रशासन तीन खात्याचे राज्यमंत्री हे प्राधिकरणाचे सदस्य असणार आहेत.

गेल्या काही दिवसांपासून हाफकिन इन्स्टिट्यूटला त्यांच्या औषध व लस निर्मिती आणि त्यावरील संशोधन या मूळ उद्दिष्टापासून दूर ठेवण्यात आले होते. कोरोना काळात हाफकीनला लस निर्मितीचे अधिकार मिळाले असते तर राज्य शासनाला त्याचा अधिक फायदा झाला असता. मात्र, औषध खरेदी किंवा विक्री करणे हे हाफकीनचे उद्दिष्ट नसून गंभीर आजारावर व सर्पदंशावर लस संशोधन आणि औषध निर्मिती करणे हे त्यांचे मूळ काम आहे. या कामाला अधिक गतिमान करून औषध व लस निर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याकरिता हाफकिनला नव संजीवनी देण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत यांनी स्पष्ट केले.