रखडलेल्या एसआरए योजनेकरिता शासन मान्य विकासकांची यादी होणार तयार

पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यासाठी सक्षम विकासकांची यादी शासन मान्यतेने तयार करण्यात येणार आहे. या यादीतून रखडलेल्या एसआरए योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या

रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांना गती देण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने शासन आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये त्यांनी,झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या उदात्त हेतुने शासन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहे. सुरुवातीला नोटबंदी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खाजगी विकासकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या असल्याचे निदर्शनास आल्याचे म्हटले आहे.

( हेही वाचा : एसटीत महिला आरक्षित जागेवर पुरुष बसल्यास थेट करता येणार तक्रार)

विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होत आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊनही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकांची नियुक्ती

सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. परंतु काही कारणास्तव अशा योजनांमध्ये नवीन विकासकाची नियुक्ती करता आलेली नसल्यास आणि अशा योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकित असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सक्षम विकासकांची यादी तयार करुन त्यास शासन मान्यता घेण्यात यावी, असे या शासन आदेशात म्हटले आहे.

या यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकांची नियुक्ती करण्यात येईल. जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने कार्यान्वीत होतील. या योजनेमध्ये उपलब्ध होणा-या विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र “सर्वांकरीता परवडणारी घरे” यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरीत करेल. त्याची या योजनेकरीता विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.