तो फक्त 35 रुपयांसाठी नडला आणि रेल्वेला अडीच कोटींना भारी पडला

एखादी गोष्ट पूर्ण करण्याची चिकाटी जर असेल तर या जगात काहीही अशक्य नाही, याची प्रचिती आता आली आहे. राजस्थानच्या कोटा शहरातील एका इंजिनिअरने हे करुन दाखवलं आहे. भारतीय रेल्वेकडून 35 रुपयांचा रिफंड मिळवण्यासाठी तो चक्क 5 वर्षे लढला आणि या लढाईत अखेर यशस्वी झाला. या एकट्या इंजिनिअरने आपल्या सोबतच तब्बल 2.98 लाख लोकांना त्यांच्या हक्काच्या रिफंडचे पैसे मिळवून दिले आहेत.

2.98 लाख लोकांना मिळवून दिला रिफंड

राजस्थानच्या कोटा येथील इंजिनिअर सुजीत स्वामीने रेल्वेकडून 35 रुपयांचा रिफंड मिळवण्यासाठी 5 वर्षे झुंज दिली. या काळात त्याने एक-दोन नाही तर तब्बल 50 आरटीआय अर्ज केले. इतकंच नाही तर त्याने यासाठी पंतप्रधान मोदी, रेल्वे मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर, जीएसटी परिषद आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या नावे अनेक ट्वीट केली. त्यानंतर आता त्याच्या आरटीआयला आयआरसीटीसीकडून उत्तर आलं आहे. त्याच जीएसटी येण्यापूर्वी तिकीट बूक केलेल्या 2.98 लाख प्रवाशांना 35 रुपयांचा रिफंड देण्यात येईल, असे म्हटले आहे.

(हेही वाचाः तो जेवायला जाताना पाकीट विसरला, म्हणून Credit Card चा जन्म झाला)

काय घडलं होतं?

एप्रिल 2017 मध्ये स्वामीने कोटा ते नवी दिल्ली प्रवासासाठी गोल्डन टेम्पल मेलचं 765 रुपयांचं तिकीट बूक केलं होतं. त्याच्या या प्रवासाची तारीख होती 2 जुलै 2017. पण 1 जुलै 2017 पासून देशात जीएसटी लागू करण्यात आला. काही कारणाने सुजीतने आपलं तिकीट रद्द केलं. त्यानंतर रेल्वेने 100 रुपये कापत त्याला 665 रुपये परत केले.

का कापले 35 रुपये?

खरं तर नियमानुसार रेल्वेने केवळ 65 रुपये कापणे अपेक्षित होते. तरी 100 रुपये का कापण्यात आले अशी माहिती त्याने आरटीआयच्या अधिकारातून मागितली. तेव्हा 65 रुपये लिपीक शुल्क, तर 35 रुपये जीएसटी शुल्क कापण्यात आल्याचं रेल्वे मंत्रालयानं सांगितलं. पण तिकीट बूक केलं त्यावेळी जीएसटी लागू झाला नव्हता, मग तरी 35 रुपये का कापले, असा सवाल करत स्वामीने आपल्या 35 रुपयांच्या रिफंडसाठी पाच वर्षे पाठपुरावा केला.

(हेही वाचाः मराठमोळ्या माणसाच्या सहीमुळे पाकिस्तानात नोटांना ‘किंमत’ होती, बघा कशी होती नोट)

अखेर रेल्वे मंत्रालयाने त्याला 35 रुपये रिफंड देण्याचे ठरवले असून, त्याच्यासोबतच ज्या प्रवाशांच्या बाबतीत हे घडलं त्या 2.98 लाख लोकांना देखील रिफंड देण्याचे रेल्वे मंत्रालयाने ठरवले आहे. इतक्या जणांना रिफंड देण्यासाठी रेल्वेला तब्बल 2.43 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत.