वांद्रे शासकीय वसाहतीतील कर्मचा-यांसाठी खुशखबर…!

वांद्रे येथील शासकीय वसाहत ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची वसाहत म्हणून ओळखली जाते. गेली कित्येक वर्ष याठिकाणी अनेक कर्मचारी वर्ग जवळपास ३० ते ४० वर्षांहून अधिक काळ राहत आहेत. गेल्या काही वर्षात मात्र या वसाहतीची दुरवस्था झालेली आहे. इमारतींना अनेक वर्ष झाल्यामुळे गळके छत, रंग उडालेल्या भिंती, निघालेले प्लास्टर, टेकूचा आधार अशा परिस्थितीमध्ये रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी माफक दरात हक्काच्या घरांसाठी मागणी केली होती. परंतु आता शासकीय वसाहत पुनर्विकास प्रकल्पाला गती मिळाली आहे.

गेल्या काही वर्षांत शासकीय वसाहतीमध्ये घरामधील प्लास्टर कोसळणे, शिगा दिसणे, स्लॅप पडणे अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. या संदर्भात रहिवासी कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी केल्या, तेव्हा इमारतींवर धोकादायक इमारत म्हणून नोटीस लावल्या गेल्या. यावर संतप्त होऊन कर्मचारी वर्गाने ३० ते ४० वर्षे सेवा दिल्यावर आता अचानक कुठे जायचे, असा सवाल उपस्थित केला. यामुळेच प्रशासनाने पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे काम येत्या जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहे.

( हेही वाचा : …तर मुंबईत ‘लॉकडाऊन’ अटळ, काय म्हणाले आयुक्त चहल )

चतुर्थ कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य

कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून राहत्या घराचे भाडे कापले जाते, तरीही सोयी-सुविधा दिल्या जात नाहीत, यामुळेच कर्मचारीवर्गामध्ये निराशा होती. परिणामी आता शासकीय वांद्रे पूर्व येथे ९२ एकर जागेत उभ्या असलेल्या शासकीय वसाहतीच्या पुनर्विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात २ हजार १२० घरे बांधण्यात येत आहेत. यापैकी ४५० घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. या सदनिका मे महिन्यापर्यंत प्रशासनाला हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. या ४५० घरांसाठी चतुर्थ श्रेणी वर्गाला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास प्रकल्प

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी एकूण १४ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. यात ५ हजार १२० घरे असणार आहेत. १४ इमारतींपैकी १२ इमारतींचे काम सुरू झाले आहे. या इमारती १६ मजली असणार आहेत. यामध्ये चतुर्थ श्रेणीसाठी ३८४ चौ फुटांची, तृतीय श्रेणीसाठी ५१० चौ. फुटांची, द्वितीय श्रेणीसाठी ६०० ते ६५० चौ. फुटांची, तर प्रथम श्रेणीसाठी ८०० चौ. फुटांची घरे असणार आहेत. १४ पैकी उर्वरित दोन इमारतींच्या कामालाही लवकरच सुरुवात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. या कामाला २०१९ मध्ये सुरूवात झाली होती. मात्र कोरोना महामारीमुळे या कामाला विलंब झाला आहे. असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हक्काच्या घरांसाठी लढा

पुनर्विकास कामाला गती मिळाल्यामुळे आता लवकरच धोकादायक इमारतींमधून रहिवासी संघांचे नव्या इमारतींमध्ये स्थलांतर करण्यात येणार आहे. दर पावसात रहिवाशांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. परंतु ४५० सदनिकांचे हस्तांतरण मे महिन्यापर्यंत पूर्ण होणार असल्यामुळे येत्या पावसाळ्यात कर्मचारी वर्गाला जीव मुठीत घेऊन वास्तव्य करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. असे मत स्थानिक रहिवाशांनी व्यक्त केले आहे. तर, केवळ पुनर्विकास नको हक्काची घरे द्या ही कर्मचाऱ्यांची मूळ मागणी आहे. मालकी हक्कांच्या घरांसाठी कायम लढा देऊ या निर्णयावरही स्थानिक रहिवासी ठाम आहेत.