पगाराच्या आंदोलनात ‘नोकरी’ही गेली; राज्यात ‘या’ आगारातील ३७६ कर्मचारी निलंबित

गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरुच आहे. महागाई भत्ता आणि घरभाडे वाढीबाबतची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत अद्याप तोडगा निघू शकला नाही. मागील ५ वर्षांमध्ये दरवर्षी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला. तरीही त्यांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी यंदाच्या वर्षीही २७ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा बेमुदत संप पुकारला आहे. विशेष म्हणजे हा संप ८ नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील आगारांमध्ये शंभर टक्के यशस्वीपणे सुरु आहे. त्यामुळे आतापर्यंत महामंडळाला २०० कोटीहून अधिक रुपयांचे नुकसान झाले. अशापरिस्थितीत एसटी महामंडळाकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे.

…म्हणून महामंडळाकडून कारवाई

एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले होते, अशा संपावर गेलेल्या ३७६ कर्मचाऱ्यांचे एसटी महामंडळाकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. या कारवाईदरम्यान, राज्यातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन महामंडळाकडून करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने जीआर काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही. या कारणामुळे अखेर एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली असल्याची माहिती मिळतेय.

(हेही वाचा- एसटीच्या मागे साडेसाती! मागील १० वर्षांत किती वेळा झाला संप?)

राज्यात ‘या’ आगारातील कर्मचारी निलंबित

त्या शासन निर्णयावर कामगार संघटनांची नाराजी

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर राज्य सरकारला तातडीने कामगारांच्या मांगण्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे सरकारने शासन निर्णय काढून न्यायालयात तो सादर केला, मात्र त्या शासन निर्णयावर कामगार संघटनांनी असमाधान व्यक्त करत शासन निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप आजही चिघळताना दिसत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारमध्ये एसटीच्या विलिनीकरणाचा विषय हा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा निर्णय घेताना सर्व गोष्टींचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागतो. एक दोन दिवसांत हा निर्णय होणार नसल्याने यावर चर्चा महत्वाची असल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले आहे.