गेल्या काही दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरुच आहे. महागाई भत्ता आणि घरभाडे वाढीबाबतची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. मात्र एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत अद्याप तोडगा निघू शकला नाही. अशापरिस्थितीत एसटी महामंडळाकडून कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन कारवाईचे सत्र असल्याचे समोर आले आहे. एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीबाबत एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. अशा संपावर गेलेल्या ३७६ कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाकडून मंगळवारी कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारी पुन्हा एकदा ५४२ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन एसटी महामंडळाकडून करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा – पगाराच्या आंदोलनात ‘नोकरी’ही गेली; राज्यात ‘या’ आगारातील ३७६ कर्मचारी निलंबित)
संप मागे न घेतल्याने कारवाईचा बडगा
मंगळवार आणि बुधवारी या दोन दिवसांत एसटी महामंडळाकडून तब्बल ९१८ कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. त्यामुळे पगाराच्या आंदोलनात एसटी कर्मचाऱ्यांवर नोकरी गमावण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, मंगळवारी केलेल्या कारवाईत, राज्यातील ४५ आगारातील ३७६ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन महामंडळाकडून करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने जीआर काढूनही एसटी संघटनांनी संप मागे घेतला नाही. या कारणामुळे अखेर एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली होती. त्यानंतर आज पुन्हा २० विभागातील ६३ आगार आणि १ विभागीय कार्यशाळेतील असे एकूण ५४२ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
त्या शासन निर्णयावर कामगार संघटनांची नाराजी
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपावर राज्य सरकारला तातडीने कामगारांच्या मांगण्यावर तोडगा काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा आदेश दिला. त्याप्रमाणे सरकारने शासन निर्णय काढून न्यायालयात तो सादर केला, मात्र त्या शासन निर्णयावर कामगार संघटनांनी असमाधान व्यक्त करत शासन निर्णयाला विरोध केला. त्यामुळे एसटी कामगारांचा संप आजही चिघळताना दिसत आहे.
Join Our WhatsApp Community