भाडे थकवणाऱ्या आणि रखडलेल्या एस आर ए योजनेतील विकासकांवर होणार कारवाई

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक, या योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊन सुध्दा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु. ) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३ (२) अन्वये विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे.

योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास कारवाई

रखडलेल्या एस आर ए योजना पूर्ण करण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने शासन आदेश जारी केले आहेत. २५ मे रोजी काढलेल्या या शासन आदेशात, गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणामार्फत झोपडीधारकांचे थकित भाडे व रखडलेल्या योजनांबाबत वारंवार विकासकांसोबत बैठका घेऊन सुध्दा त्यात आवश्यक ती प्रगती झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे म्हटले आहे. अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरीता निविदा प्रक्रियेने नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

( हेही वाचा : LPG सिलिंडरचे दर महागले; गॅसची बचत करण्यासाठी या आहेत सोप्या टिप्स)

योजनेमध्ये विकासकाविरुध्द महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, १९७१ च्या लम १३ (२) अन्वये योजनेच्या विहीत कालावधीमध्ये कारवाई करण्यात येणार नाही. परंतु, या अटी व शर्तींचा भंग झाल्यास अथवा संबंधित वित्तीय संस्था/नवीन विकासक झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांच्याविरूद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि पु.) अधिनियम, १९७१ च्या कलम १३(२) अन्वये कारवाई केली जाईल. त्यानंतर त्याने सादर केलेली कोणतीही नवीन योजना स्वीकृत करण्यात येणार नाही, असे नमूद केले आहे.