रस्ते कंत्राट: आदित्य ठाकरे म्हणतात, चहल यांचा कारभार अपारदर्शक

मुंबईतील सुमारे ४०० किलो मीटर लांबीच्या आणि सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते कंत्राट कामांबाबत माजी पालकमंत्री व शिवसेना (उद्धव ठाकरे) गटाचे नेते आमदार आदित्य ठाकरे यांनी दोन पानांचे पत्र (Aditya Thackeray letter) लिहिले आहे. या पत्रामध्ये आदित्य ठाकरे यांनी १० प्रश्न उपस्थित करत आयुक्त तथा प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांच्याकडून उत्तरे मागितली आहेत. नगरसेवक नसताना आणि समिती नसताना एवढ्या कोटी रुपयांची कामे कुणी मंजूर केली असा सवाल करत ठाकरे यांनी एकप्रकारे चहल यांच्या कार्यपध्दतीवरच शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे महापालिकेत सत्ता असताना आणि राज्यात सरकार असताना आपल्या इशाऱ्यावर महापालिकेचा कारभार करून घेणाऱ्या आदित्य ठाकरे यांना दोन्ही ठिकाणची सत्ता जाताच चहल यांचा कारभार अपारदर्शक वाटायला लागला कसा असा प्रश्न आता या पत्रामुळे जनतेच्या मनात उपस्थित होऊ लागला आहे. (Aditya Thackeray letter)

My letter today to the @mybmc administrator on the mega road mismanagement.

Without these answers, it will be clear that the entire road tenders process was fraudulent pic.twitter.com/rzVIYStk7k

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) April 25, 2023

हा अपारदर्शक प्रशासनाचा एक मोठा घोटाळा

आमदार आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्त तथा चहल यांना लिहिलेल्या या पत्राची (Aditya Thackeray letter) सुरुवात, मी मुंबईतील रस्त्यांच्या मेगा कॉन्ट्रॅक्टमधील ढळढळीत अनियमिततेचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर बीएमसीने ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यावर पूर्णपणे मौन बाळगले आहे, असे म्हटले आहे. आपल्या प्रश्नांची उत्तरे न दिल्याचा अर्थ असा होतो की, त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रश्नांची उत्तरे नाहीत आणि बहुधा हा अपारदर्शक प्रशासनाचा एक मोठा घोटाळा आहे, ज्याची सूत्रे जे स्वतः नगर विकास खाते सांभाळतात त्या बेकायदेशीर मुख्यमंत्र्यांच्या हातात आहेत…असे म्हणत थेट राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरच याचा आरोप केला आहे. (Aditya Thackeray letter)

(हेही वाचा – World Malaria Day : मलेरिया डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी ‘इको बायो ट्रॅप’`चा पायलट प्रोजेक्ट)

ही कामे वाटून घेतली

आदित्य ठाकरे यांनी १० प्रश्न विचारले आहेत. हे १० प्रश्न प्रत्येक मुंबईकरासाठी महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यांच्या कष्टाच्या आणि घामाच्या पैश्यांमधून या ६०८० कोटींच्या प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांचा घाट घातला गेला आहे. आणि ५ कंत्राटदारांना संघटीत गुन्हेगारी टोळ्यांच्या पद्धतीप्रमाणे (Cartel) वाटेल अशा प्रकारे पूर्ण गुप्तता पाळून ही कामे वाटून देण्यात आली आहेत,असा थेट आरोप केला. (Aditya Thackeray letter)

या रस्त्यांच्या कंत्राटदारांच्या चौकशीची मागणी अनेक आमदार, माजी नगरसेवक आणि नागरिकांनी विविध माध्यमातून केल्याचेही समोर आले आहे. या पत्राच्या आधारे बीएमसीने कंत्राटदारांना काही कोटींचा दंडही ठोठावला आहे. मात्र, या गलथान कारभाराला जितके कंत्राटदार जबाबदार आहेत तितकीच जबाबदारी बीएमसी प्रशासनावरही आहे. या सर्व याप्रकरणात अजून महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही. (Aditya Thackeray letter)

जनतेचा पैसा आणि जनतेच्या ठेवी कुठल्याही ठोस कारणाशिवाय, गरजेशिवाय बेछूटपणे उडवणा-या आणि त्यावर कोणताही अंकूश नसलेल्या ह्या लोकशाहीविरोधी कारभारावर कधी संबंधितांचं आत्मपरीक्षण होईल का? असा प्रश्न नागरिक म्हणून प्रत्येक मुंबईकराला पडतो,असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. (Aditya Thackeray letter)

उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरेंच्या निर्देशानुसारच चालवायचे चहल कारभार

विशेष म्हणजे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर महापालिका आयुक्त असलेले इक्बालसिंह चहल हे केवळ तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि तत्कालिन उपनगराचे पालकमंत्री आदित्य यांच्या इशाऱ्यावर कामकाज करत होते. त्यामुळे महापालिकेतील तत्कालिन महापौर व स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच सभागृहनेत्या यांना आयुक्तांकडून विचारले जात नव्हते. महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही मंत्रालयातून कारभार चालवला जात होता आणि आदित्य ठाकरे यांच्या निर्देशानुसारच चहल हे महापालिकेचा कारभार हाकत होते. परंतु आता त्याच चहल कारभारावर आदित्य ठाकरे यांनी शंका उपस्थित करत अपारदर्शक कारभाराचे लेबल लावल्याने ठाकरे यांची खरी खदखद काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष एवढ्या कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करताना त्यात आपल्या पक्षाचा सहभाग नाही किंवा आपल्याला विचारले नाही याचा कि मर्जीतील कंत्राटदाराला ही कामे मिळाली नाही याचा असा प्रश्न आता खासगीत विचारला जावू लागला आहे. (Aditya Thackeray letter)

अशाप्रकारे उपस्थित केले आदित्य ठाकरे यांनी प्रश्न (Aditya Thackeray letter)

१. निविदा जारी करताना स्पर्धात्मक बोली किमतीवर (अंदाजित किमतीपेक्षा सरासरी ८% जास्त) देण्यात आल्या की बरोबरीच्या ( At Par) किंमतीवर ?

२. जर त्या BMC च्या सुधारित अंदाजांच्या बरोबरीच्या मूल्यावर दिल्या गेल्या असतील, तर ह्याचा अर्थ असा होतो की, बोली प्रक्रियेचे (Bidding Process) पालन केले गेले नाही आणि बीएमसी प्रशासनाच्या मर्जीनुसार निविदा एकतर्फी देण्यात आल्या आहेत. ३. ह्या करारांमध्ये भाववाढ न होण्याची अट (No escalation clause) घातली आहे का आणि इतर कोणत्या कृतींमुळे खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे?

४. या निविदांनुसार आत्ता किती रस्त्यांची कामे सुरू झाली आहेत ?

५. मुंबई वाहतूक पोलीस आणि इतर विभाग व संस्थांकडून किती ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाली आहेत?

६. प्रस्तावित १०% आगाऊ रक्कम (advance mobilisation) कंत्राटदारांना देण्यात आली आहे की नाही?

७. खडी पुरवठा २ आठवडे थाबवल्याने आणि त्यानंतरच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे ह्या निविदाच्या किमतीवर किंवा चालू रस्त्यांच्या कामावर किंवा ह्या निविदांबाहेरील इतर कामावर परिणाम होईल का?

८. मार्च २०२२ पासून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपलेला असताना, त्यांच्या अनुपस्थितीत ही ४०० किमी लांबीची रस्त्यांची कामे कोणी प्रस्तावित केली आहेत?

९. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीच्या समित्या नसताना ४०० किमी रस्त्यांची कामे मंजूर तरी कोणी केली?.

१०. ३१ मे २०२३ पर्यंत ही कामे सुरु झाली नाहीत तर सुधारित कालमर्यादा काय असेल? आणि जी कामे पावसाळ्यानंतर सुरु करण्याचे निर्धारित असेल किंवा ठरवले जाईल अश्या कामांनाही ‘आगाऊ रक्कम (advance mobilisation) दिली जाईल का?

हेही पहा –