स्थायी समितीने राखून ठेवलेल्या प्रस्तावांना प्रशासक देणार मंजुरी

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत विकासकामांचे काही प्रस्ताव समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी राखून ठेवल्याने नियमानुसार ३० दिवसांमध्ये ते संमत होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु स्थायी समितीच्या पटलावर जरी हे प्रस्ताव घेतले असले, तरी महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने हे प्रस्तावांना पुढे प्रशासकाच्या माध्यमातून मंजुरी दिली जाईल. त्यामुळे प्रस्ताव राखून ठेवत सत्ताधारी पक्ष सुरक्षित झोनमध्ये राहण्याचा निर्णय घेतला असल्याने स्थायी समितीच्या पटलावरील हे सर्व प्रस्ताव प्रशासक मंजूर करणार आहेत. प्रशासकालाही ते मंजूर करताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. त्यामुळेच टोपाची कलई निघेपर्यंत सर्व विकासकामांचे प्रस्ताव घासून पुसून मंजुरीसाठी स्थायी समितीच्या पटलवार ठेवल्याने राज्यातील सरकार प्रशासकाच्या माध्यमातून हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करत घेत विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न करेल, असे बोलले जात आहे.

एकूण १०९ प्रस्ताव राखून ठेवले

मुंबई महापालिकेच्या २ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत एकूण १८० प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आले होते. यातील विकासकामांच्या कंत्राटाचे ९८ व यापूर्वीचे राखून ठेवलेल्या प्रस्तावांपैकी ११ अशाप्रकारे एकूण १०९ प्रस्ताव राखून ठेवले होते. तर सोमवारच्या सभेत एकूण २७० प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. परंतु या पैकी ठराविकच प्रस्ताव मंजूर करत उर्वरीत काही प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत.

(हेही वाचा स्थायी समितीच्या शेवटच्या सभेत गोंधळात गोंधळ: हजारो कोटींचे प्रस्ताव चर्चेविना मंजूर)

प्रस्ताव नियुक्त प्रशासक मंजूर करू शकतात

मात्र महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्याने या प्रस्तावाचे काय होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परंतु वरिष्ठ निवृत्त सनदी अधिकारी व माजी महापालिका आयुक्त यांच्या म्हणण्यानुसार, हे प्रस्ताव आता ३० दिवसांच्या मुदतीनुसार महापालिका अधिनियमाप्रमाणे मंजूर होऊ शकत नाही. हे प्रस्ताव नियुक्त प्रशासक मंजूर करू शकतात. महापालिकेची मुदत संपल्याने समितीचीही मुदत संपुष्टात आल्याने डिम्ड टू पासचा तो नियम लागू होऊ शकत नाही. त्यामुळे जे आयुक्त पुढे प्रशासकाच्या भूमिकेत असतील ते या प्रस्तावांना मंजुरी देऊ शकतात. स्थायी समितीचे कामकाज आता प्रशासकाच्या अधिपत्याखाली चालणार असल्याने राखून ठेवलेल्या प्रस्तावांची यादी त्यांना सादर केल्यानंतर विभागाच्या आवश्यकतेनुसार ते मंजूर करू शकतात. समितीच्या पटलावर हे प्रस्ताव आणल्याने प्रशासकाला हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करणे सोपे जाणार आहे. यामुळे प्रशासकावर हे प्रस्ताव मंजूर करताना दडपण नसेल,असेही त्यांचे म्हणणे आहे.