राज्यातील ७६७५ ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणार

सध्या राज्यातील सत्ता संघर्षाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच प्रभाग रचनेतील बदल यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्यामुळे मुदत संपलेल्या महापालिका, नगरपालिका यांच्यावर प्रशासक नेमण्यात आला. आता राज्यातील ७ हजार ६७५ ग्रामपंचायतींवरही प्रशासक नेमण्यात येणार आहे, कारण त्यांचीही मुदत संपलेली आहे.

प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी २-३ महिन्यांचा कालावधी लागणार

ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपलेल्या या सर्व ग्रामपंचायती आहेत. या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर टाकल्या आहेत. ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेनंतर मतदार याद्या तयार करणे आणि प्रत्यक्ष निवडणूक यासाठी सुमारे २-३ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असतो. त्यामुळे सुमारे ७६७५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणेकरीता आवश्यक ते नियोजन आयोगाच्या स्तरावर करण्यात येत आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या मुदती जशा संपतील, तसे त्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

(हेही वाचा पीएफआयकडून कोट्यवधींचा दंड वसूल करण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश)

राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश

राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामविकास विभागाला लिहिलेल्या पत्रात कोविड- १९ आजाराबाबत शासनाने लागू केलेले निर्बंध, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या विविध याचिकांमुळे जानेवारी २०२१ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका टप्या-टप्याने घेण्यात आल्या आहेत. ग्रामपंचायतींच्या प्रभाग रचनेनंतर मतदार याद्या तयार करणे व प्रत्यक्ष निवडणूक यासाठी सुमारे २-३ महिन्यांचा कालावधी आवश्यक असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने ग्रामविकास विभागाला पत्र लिहून प्रशासक नेमण्याविषयी कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.