सध्या कोणत्याही समस्येची हवाई पाहणी करण्याची फॅशन आली आहे. गेली १३ वर्षे मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडलेले आहे. खाच खळग्यांनी भरलेला हा रस्ता सध्या वाहनचालकांसाठी प्रचंड डोकेदुखी ठरतो आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
( हेही वाचा : भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंच्या कारखान्यावर जीएसटी विभागाची छापेमारी )
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या (एनएच ६६) चौपदरीकरणाचे रखडलेले काम आणि मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या खड्ड्यांच्या पार्श्वभूमीवर मूळचे कोकणातील वकील ओवेस पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
या महामार्गाच्या कामाची हवाई पाहणी नुकतीच केंद्रीय रस्ते वाहतूक, महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली. मात्र, अद्यापही या कामाची ठरवलेली डेडलाईन पूर्ण झालेली नाही, तसेच या संपूर्ण महामार्गावर ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्याबाबत राज्य सरकारने मनात आणले, तर हे काही दिवसांत होऊ शकते असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले. तसेच महामार्गावर होणारे अपघात रोखण्यासाठी ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होणे आवश्यक आहे. जर राज्य सरकारने मनात आणले तर हे काही दिवसांत शक्य आहे. आम्हाला प्रत्येक नागरिकांचा जीव महत्वाचा असल्याचेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा नमूद केले. ट्रॉमा केअर सेंटरबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन ७ जून रोजी पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले.
दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने प्रकल्प संचालक यशवंत घोटकर यांनी न्यायालयात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यानुसार, महामार्गाच्या चौपदीकरणाच्या कामाची पूर्तता होण्यासाठी ३१ मे २०२३ पर्यंतचा कालावधी लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले. तसेच कल्याण टोल वेजला या कामात उभारण्यासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा तुटवडा भासत असल्याची कबूली या प्रतिज्ञापत्रातून देण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी आपला आक्षेप नोंदवत कामाची डेडलाईन ३१ मार्च रोजी संपुष्टात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Join Our WhatsApp Community