खंडणी प्रकरणी आरोप झालेले अपर पोलीस अधीक्षक पराग मणेरे यांच्यावर ठाकरे सरकारने निलंबनाची कारवाई केली होती, ही कारवाई शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेत मणेरे यांना पुन्हा शासन सेवेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर या सरकारने आणखी एका पोलीस अधिकारी सुजाता पाटील यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेऊन त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू केले.
भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केलेले निलंबन
महिला पोलीस अधिकारी सुजाता पाटील यांना ठाकरे सरकारच्या काळात लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले होते. अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानंतर सेवेत पुन्हा सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुजाता पाटील यांच्याकडे मेघवाडी आणि जोगेश्वरी पोलीस ठाण्याचा चार्ज होता. सुजाता पाटील विविध कारणांमुळे चर्चेत आल्या होत्या. सुजाता पाटील यांनी हिंगोलीत बदली न झाल्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना नाराजीचे पत्र लिहून आत्महत्या आणि राजीनामा हे दोनच पर्याय असल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्यातील पोलीस दलात एकच खळबळ उडाली होती.