दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राच्या अग्निवीर योजनेवर शिक्कामोर्तब केले. ही योजना राष्ट्रीय हितासाठी आणि सशस्त्र दलांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणली गेली आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही, असे म्हणत मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने अग्निवीर योजनेला आव्हान देणा-या याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा उमेदवारांना भरती देण्याचा अधिकार नाही. खंडपीठाने 15 डिसेंबर रोजी याचिकांवर निकाल राखून ठेवला होता.
( हेही वाचा: पंतप्रधान मोदींविषयी द्वेष पसरवणाऱ्या ‘बीबीसी’वर कठोर कारवाईची मागणी )
चार वर्षांसाठी सैन्य दलात भरती
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी 14 जून रोजी अग्निवीर योजना सुरु केली होती. नियमांनुसार, 17 ते 21 वर्षे वयोगटातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत आणि त्यांची सैन्य दलात चार वर्षांसाठी भरती केली जाईल. चार वर्षांनंतर यापैकी 25 टक्के लोकांना नियमित सेवेची संधी दिली जाणार आहे. या योजनेची घोषणा झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये हिंसक निदर्शने सुरु झाली होती. नंतर, सरकारने भरतीसाठी 2022 सालासाठी कमाल वयोमर्यादा 23 वर्षे केली .
