‘Agnipath’ Scheme विरोधातील सर्व याचिका उच्च न्यायालयात जाणार

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत झाला निर्णय

केंद्र सरकारने सैन्य भरतीबाबत सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधातील सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात वर्ग (ट्रान्सफर) केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आज, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत हे निर्देश दिलेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, अग्निपथ योजनेच्या विरोधात अनेक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

(हेही वाचा – …आणि कदमांना अश्रू अनावर, म्हणाले “50 वर्षात जे उभारलं ते पत्त्यांच्या पानाप्रमाणे कोसळलं”)

मेहतांनी सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली की, सर्व याचिकांवर दिल्ली किंवा इतर कुठल्या तरी उच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी व्हावी. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मेहतांना हस्तांतरण याचिका दाखल करण्यास सांगितले. तसेच सर्वोच्च न्यायालय या सर्व याचिका उच्च न्ययालयात सुनावणीसाठी पाठवेल असे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांचे म्हणणे ऐकून आम्ही प्रकरण हस्तांतरित करू. सर्वोच्च न्यायालय अग्निपथ योजनेशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणे एकाच वेळी सुनावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली जाणार आहेत. त्यानंतर याचिकारर्त्यातर्फे युक्तीवाद करणारे अधिवक्ता कुमुद यांनी शुक्रवारपर्यंत प्रकरण हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.

यावेळी अग्निपथ योजनेविरोधात मनोहरलाल शर्मा, अजय सिंह आणि रविंद्र सिंह शेखावत यांनी स्वतंत्र याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. सशस्त्र दलात आधीच नोकऱ्या मिळवण्याच्या प्रक्रियेत असलेल्या अशा लोकांवर अग्निपथ योजना लागू करू नये, असे त्यात म्हटले आहे. त्यांना 60 ऐवजी वृद्धापकाळानुसार सेवा मिळावी. या सर्व याचिकांमध्ये अग्निपथ योजना देशाच्या विरोधात असताना चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात असल्याचे म्हटले आहे. ही योजना रद्द करण्याची मागणी मनोहर शर्मा यांनी केली आहे. दुसरीकडे हर्ष अजय सिंग यांनी या योजनेचा आढावा घेण्याची मागणी करत भरती प्रक्रिया तूर्तास थांबविण्याचे आवाहन केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here