अग्निपथ योजनेबाबत दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. यावेळी केंद्र सरकारने संरक्षण दलांसाठी सुरू केलेली अग्निपथ योजना ऐच्छीक असल्याचे सांगितले आहे. ज्यांना या योजनेबाबत अडचणी असेल त्यांनी सशस्त्र दलात भरती होऊ नये अशा शब्दात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपले मत मांडले आहे. तसेच या योजनेमुळे तुमच्या कोणत्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले? असा सवाल अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
(हेही वाचा – समृद्धी महामार्गावर कोणत्या वाहनांसाठी किती असणार टोल? बघा 2031 पर्यंतच्या Toll Rate ची यादी)
मुख्य न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठापुढे याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, अग्निपथ योजना ऐच्छिक आहे. ज्यांना याबाबत कोणती अडचण असेल, त्यांनी सशस्त्र दलात भरती होऊ नये. भरतीसाठी अग्निपथ योजना भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलातील तज्ज्ञांनी तयार केली आहे. न्यायाधीश हे लष्करी तज्ज्ञ नसतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच या योजनेत काय चूक आहे ते दाखवून द्यावे. आम्ही संरक्षणतज्ज्ञ नाही. आर्मी, नेव्ही आणि एअर फोर्सच्या तज्ज्ञांनी मोठ्या प्रयत्नांनंतर ही योजना सुरु केली आहे. सरकारने याबाबत विशेष धोरण बनवले आहे. हे अनिवार्य नाही, ते ऐच्छिक आहे. कोणते अधिकार काढून घेतले आहेत हे सिद्ध करावे, अन्यथा यात सामील होऊ नये. कोणतीही सक्ती नसेल. जर तुम्ही चांगले असाल तर त्यानंतर (4 वर्षांनंतर) तुम्हाला कायमस्वरूपी समाविष्ट केले जाईल, असंही त्यांनी स्पष्ट केले.
अग्निपथ योजना काय आहे?
दिल्ली उच्च न्यायालयात केंद्राच्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. अग्निपथ योजना 14 जून 2022 रोजी सशस्त्र दलात (अग्नवीर भारती) तरुणांच्या भरतीसाठी सुरू करण्यात आली होती. योजनेच्या नियमांनुसार, 17 वर्ष 6 महिने ते 21 वर्षे वयोगटातील युवक अर्ज करण्यास पात्र आहेत. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यांना 4 वर्षांच्या कार्यकाळासाठी सैन्यात भरती केलं जाईल. योजनेंतर्गत, भरती झालेल्या तरुणांपैकी 25 टक्के नियमित केले जातील. अग्निपथ लॉन्च झाल्यानंतर अनेक राज्यांमध्ये या योजनेला विरोध सुरू झाला. नंतर सरकारने 2022 मध्ये भरतीसाठी उच्च वयोमर्यादा 23 वर्षे केली आहे.
Join Our WhatsApp Community