राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी चांदीवाल आयोगाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात धक्कादायक खुलासा केला आहे. ‘अँटिलिया प्रकरणात परमबीर सिंग हे शासनाची दिशाभूल करीत होते, या प्रकरणाचा तपास एटीएस करीत होते, त्यानंतर सिंग यांची आयुक्त पदावरून गृहरक्षक दल या ठिकाणी बदली करण्यात आली होती. त्याचा सूड घेण्यासाठी सिंग यांनी मुख्यमंत्री यांना पत्र लिहले होते असा धक्कादायक खुलासा प्रतिज्ञापत्रात देशमुख यांनी केला आहे. याप्रकरणाची सुनावणी चांदीवाल आयोगापुढे ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
चांदिवाल आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर
मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या १०० कोटी वसुलीच्या कथित आरोपांच्या चौकशीसाठी राज्य शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती चंदिवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन करण्यात आलेली होती. न्यायमूर्ती चांदीवाल आयोगाने याप्रकरणी चौकशी सुरू करून परमबीर सिंग यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे जबाब नोंदवून घेतले आहेत. आयोगाची चौकशी शेवटच्या टप्प्यात येऊन पोहचली असून लवकरच या चौकशीचा अहवाल राज्य शासनाकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीकडून अटक करण्यात आलेले आणि सध्या आर्थर रोड तुरुंगात असलेले माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मंगळवारी चांदिवाल आयोगाकडे एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञपत्रात देशमुख यांनी धक्कादायक खुलासा केला आहे.
( हेही वाचा : धर्मवीर आनंद दिघे पुन्हा दिसणार! )
सूड घेण्यासाठी पत्र व्यवहार
या प्रतिज्ञापत्रात अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे की, ”मी गृहमंत्री असताना एटीएसने काही कागदपत्रे गोळा केली होती. त्यामध्ये परमबीर हे राज्य सरकारची दिशाभूल करत असल्याचे पुरावे एटीएसला मिळून आले होते. ती कागदपत्रे कधीतरी या अभिलेखावर आणायला पाहिजे, ”एटीएसच्या तपासामुळे परबमीर सिंह यांची महाराष्ट्र सरकारने सरकारने गृहरक्षक दलाच्या महासंचालनालयाच्या पदावर बदली केली. त्यानंतर त्यांनी मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं. परमबीर यांनी सूड घेण्यासाठी पत्र व्यवहार केले असा खुलासा देशमुख यांनी प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मात्र, या प्रतिज्ञापत्रावर परमबीर यांच्या वकिलांनी आक्षेप घेतल्यामुळे चांदीवाल आयोगाने या अर्जातील काही गोष्टी बदलण्यास सांगितल्या. तसेच सचिन वाझेच्या वकिलाने देखील या अर्जावर आक्षेप घेतला. या प्रकरणावर ३ फेब्रुवारी रोजी चांदीवाल आयोगापुढे सुनावणी होणार आहे.
Join Our WhatsApp Community