गडचिरोलीमधील नक्षलवादविरोधी कारवाईने स्थानिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढला!

गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या मोठ्या कारवाईत महत्वाचा नक्षलवादी कमांडर मिलिंद तेलतुंबडे याच्यासह २६ नक्षलवादी ठार करण्यात आले. नक्षलवादी कारवायांना यामुळे आळा घालण्याच्या कामात झालेली ही महत्त्वाची घटना आहे. यामुळे पोलिसांचा आत्मविश्वासही वाढला आहे, त्याचप्रमाणे स्थानिकांचा पोलिसांवरील विश्वास वाढला असल्याचेही दिसून येत आहे, असे मत महाराष्ट्राचे निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक (डीजीपी) प्रवीण दीक्षित यांनी व्यक्त केले.

स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरच्या ऑनलाइन कार्यक्रमात ते बोलत होते. स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाच्या स्ट्रॅटेजिक सेंटरचे मानद संचालक ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त) यांनी या संवादाचे सूत्रसंचालन केले. गडचिरोली जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलिसांनी केलेल्या नक्षलवादविरोधी कारवाईच्या संबंधी संवाद साधला गेला. तेथे सी ६० ने केलेली कामगिरी, तसेच स्थानिक स्तरावर गेल्या काही काळामध्ये पोहोचलेला विकास आणि स्थानिक लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या विश्वासाची भावना यामुळे आता पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही.

कोब्रा युनिटच्या प्रशिक्षणाचा फायदा

यासंबंधात अधिक माहिती देताना आणि प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निवृत्त पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित पुढे म्हणाले की, केंद्रीय सशस्त्र दले यांचा समन्वय, पंतप्रधान, गृहमंत्री यांचा मुख्य सचिव आणि पोलिस प्रमुख यांच्याशी या विषयी कायम संवाद सुरू असतात. इतकेच नव्हे तर राज्याराज्यांमध्ये कनिष्ठ पोलिस म्हणजे अधीक्षक स्तरावरही परस्परांमध्ये गुप्त माहितीची देवाणघेवाण सुरू असते, यामुळेच नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे बऱ्याच अंशी शक्य होत आहे. कोब्रा युनिटच्या प्रशिक्षणाचाही फायदा नक्षलवादविरोधी कारवायांमध्ये होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

(हेही वाचा मलिकांकडून अनिल बोंडेंची कथित ऑडिओक्लिप व्हायरल! काय केला आरोप?)

ड्रोनचा वापर करायला हवा

तंत्रज्ञानाचा वापर नक्षलवाद्यांविरोधातील कारवायांमध्ये कसा महत्त्वाचा असू शकेल, त्याबद्दल दीक्षित म्हणाले की, नक्षलवाद्यांच्या जंगली भागातील कारवायांमध्ये हेलिकॉप्टरचा वापर केला जाऊ शकतो, मात्र काही धोरणांमुळे त्यांचा पुरेसा वापर करता येत नाही. मात्र ड्रोनचा वापर करता येऊ शकेल, तो ही सध्या सीआरपीएफ करीत असून तो वाढवणे आवश्यक आहे. अबुजमल पहाडाचे उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले की, कारवाई करताना पोलिस डोंगराच्या पायाशी असतात आणि नक्षलवादी डोंगरावर असतात, त्यावेळी पोलिसांना डोंगरावरची स्थिती कळण्यासाठी आणि प्रभावी कामगिरी करण्यासाठी ड्रोनचा वापर करायला हवा. ड्रोनचे तंत्र, विकसित तंत्र त्याचप्रमाणे उपग्रह मार्गदर्शक तंत्रप्रणाली याचाही फायदा घ्यावा. महत्त्वाची माहिती मिळवण्यासाठी हे सारे उपयोगी पडू शकेल, असे प्रवीण दीक्षित म्हणाले.

वनवासी लोकांपर्यंतही विकासकामे पोहोचली पाहिजेत

वनवासी या संज्ञेबद्दलही माहिती देताना आणि ती स्थिती बदलणे गरजेचे आहे. ब्रिटिश वसाहतवादी राजवटीने आदिवासींची संस्कृती कायम राहावी म्हणून काही कायदे केले, त्याचा फायदा झालेला नाही. स्वातंत्र्यानंतरही तेथे त्यामुळे विकास पोहोचू शकला नाही. यामुळे ख्रिस्ती मिशनरी तेथे जाऊन धर्मांतर करवतात, डावे अतिरेकी गटही त्याचा गैरफायदा घेतात. मुळात भारतीय सशस्त्र दले परदेशात आक्रमणाविरोधात प्रभावी असली, तरी या अंतर्गत परिस्थितीत फोडण्याचे काम केले जात आहे. फोडा-झोडा अशा नीतीप्रमाणे हे होत असून गेली ७० वर्षे ते चालू आहे. यामुळे त्याचा गैरफायदा ख्रिश्चन मिशनरी यांनी छत्तीसगड, गडचिरोली, आंध्र येथे घेतला. बाहेरची माणसे येतील, तुमची परंपरा, अधिकार हिसकावून घेतील, असे वनवासींच्या मानावर बिंबवले गेले. त्यामुळे त्यांना बाजूला ठेवले गेले. त्यामुळे भारत फोडण्याचे धोरण चालू राहिले. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याबद्दल लक्ष वेधले होते. पण त्यादृष्टीने कारवाई केली गेली नसल्याचे दीक्षित यांनी सांगितले.