वैवाहिक आणि विवाहबाह्य संबंधांमध्ये फरक आहे, कारण वैवाहिक नातेसंबंध जोडीदाराकडून योग्य लैंगिक संबंधाची अपेक्षा करण्याचा कायदेशीर अधिकार सूचित करते आणि फौजदारी कायद्यातील वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यातून मुक्त आहेत. तर महिलांच्या लैंगिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि बलात्काराच्या कोणत्याही कृत्याला शिक्षा झालीच पाहिजे, असं दिल्ली उच्च न्यायालयानं सोमवारी एका सुनावणी दरम्यान म्हटलं आहे.
शारीरिक संबंध ठेवण्याचा अधिकार नाही
दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान म्हटलं की, विवाहबाह्य संबंध आणि वैवाहिक संबंध ‘समांतर’ असू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती हरिशंकर हे न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचा भाग होते. यावेळी सुनावणी दरम्यान ते म्हणाले, मुलगा आणि मुलगी कितीही जवळचे असले तरी शारीरिक संबंधांची अपेक्षा ठेवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. मला तुझ्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्याची इच्छा नाही, हे सांगण्याचा प्रत्येकाला पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे वैवाहिक जीवनात फरक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
(हेही वाचा – ‘स्वायत्त संस्था कर्मचारी सरकारी सेवा लाभांचा दावा करू शकत नाहीत’)
तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे
पुढे ते असे म्हणाले की, बलात्काराचा गुन्हा दंडनीय असून त्यासाठी 10 वर्षांची शिक्षा आहे, याचाही सुनावणी दरम्यान आवर्जुन उल्लेख केला. वैवाहिक बलात्काराची सूट काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर ‘गांभीर्याने विचार’ करण्याची गरज आहे. तसेच, स्त्रीच्या लैंगिक आणि शारीरिक अखंडतेच्या अधिकाराशी कोणतीही तडजोड नाही. पती पत्नीवर जबरदस्ती करू शकत नाही. ते रद्द केल्यानं काय परिणाम होईल, याकडे न्यायालयं दुर्लक्ष करू शकत नाही. भारतात वैवाहिक बलात्काराची संकल्पना नाही. जर तो बलात्कार असेल, मग तो वैवाहिक, विवाहबाह्य किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बलात्कार असेल, तर त्याला शिक्षा झालीच पाहिजे असेही ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community