सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर दिली जाणारी नियुक्ती बेयादेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा प्रकरच्या नियुक्तीमुळे राज्य घटनेच्या कलम 14 व 15 चे उल्लंघन होत असल्याचे न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. बी.व्ही.नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
गुजरातच्या एका महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वाच्या आधारे नियुक्ती देण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशाविरोधात महापालिका प्रशासनाने गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेती होती. मात्र उच्च न्यायालयाने महापालिकेची याचिका फेटाळली. त्यानंतर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाच्या याचिकेचा स्वीकार केला. यावेळी सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याच्या वारसाची नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदवले.
(हेही वाचा – खऱ्या शिवसेनेच्या सोबतीने मुंबई पालिकेवर भगवा फडकवणार – फडणवीस)
जर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्याच्या वारसाची नियुक्ती करण्यास परवानगी दिली गेली तर बाहेरील व्यक्ती अधिक गुणवान आणि पात्र असली तरी त्या व्यक्तीची कधीही शासकीय सेवेत नियुक्ती होऊ शकणार नाही. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही स्वयंचलित नाही. कुटुंबाची आर्थिक स्थिती, मृत कर्मचाऱ्यावर कुटुंबाचे असलेले आर्थिक अवलंबित्व, कुटुंबातील इतर सदस्यांचा व्यवसाय अशा विविध बाबींची काटेकोर तपासणी करणे आवश्यक आहे. अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती ही नेहमी शासकीय भरतीच्या सामान्य पद्धतीला अपवाद म्हणून करण्यात यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community