मुंबईतील विविध भागांमधील रस्ते कामांच्या ४० प्रस्तावांना सोमवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मागल वर्षी तातडीने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमधील रस्ते कामांचा प्रगती अहवाल सादर करावा, तसेच दक्षता विभागाने तयार केलेल्या अहवालाची माहिती सह नवीन कामांमधील रस्त्यांची गुणवत्ता राखण्यासाठी कोणत्या ऑडीटरची नेमणूक केली आहे. याची माहिती प्रशासन देत नाही तोवर हे प्रस्ताव पुढील बैठकीपर्यंत राखून ठेवण्यात यावे, अशी मागणी भाजपने केली होती. परंतु भाजपने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यायला भाग न पाडताच स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी रस्त्यांच्या सर्वच प्रस्तावांना मंजुरी देत निवडणुका मार्ग मोकळा केला. त्यामुळे या माध्यमातून रस्त्यांची कामे होणे आवश्यक असून दर्जेदार रस्ते वगैरे आपल्याला मान्य नसल्याचेच दाखवून दिले.
क्वॉलिटी ऑडीटर नाही तर गुणवत्ता कोण तपासणार
मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे रस्ते कामांचे १९३० कोटींचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. यातील रस्ते कंत्राट कामांच्या सर्व प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. समितीच्या पटलावरील रस्ते कामांचा विषय क्रमांक १२ पुकारताच भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, २०१६ मधील रस्ते घोटाळ्यामधील रस्ते कामांमधील दर्जाबाबत महापालिकेचे कोणतेही धोरण नाही. क्वॉलिटी ऑडीटर नाही तर गुणवत्ता कोण तपासणार असा सवाल शिंदे यांनी केला. त्यामुळे महापालिकेच्या अंदाजित रकमेपेक्षा कमी बोली लावून काम मिळवणारे कंत्राटदार चांगल्या गुणवत्तेचे रस्ते देवू शकत नाही,असे सांगून त्यांनी मार्च २०१७मध्ये ज्या रस्त्यांचे प्रस्ताव मंजूर केले त्यातील किती रस्ते पूर्ण झालेत, किती अपूर्ण आहेत तसेच दक्षता खात्याने काय अहवाल दिला आहे याची माहिती प्रशासन देत नाही तोवर हे प्रस्ताव राखून ठेवले जावे अशी मागणी केली.
(हेही वाचा – “खर्‍या गुन्हेगारांचा शोध घ्यायचा असेल तर प्रकरण सीबीआयला सोपवा”)
अभ्यास केला तरी परिक्षेच्या आधी अभ्यास महत्वाचा
यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी निवडणूक दोन महिन्यांवर असताना जर या रस्त्यांच्या कामांना विलंब झाला तर मुंबईकरांसाठी काय संदेश देणार असा सवाल करत त्यांनीही ऑडीटच्या मुद्दयावर प्रशासन लक्ष वेधतानाच हे प्रस्ताव मंजूर करण्याची सूचना केली. सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी पावसात खड्डे पडले की हिच मंडळी बोंबा ठोकायला मोकळी होतात. त्यामुळे कायमस्वरुपी मार्ग म्हणून रस्त्यांचे सिमेंटीकरण केले जात आहे. कितीही अभ्यास केला तरी परिक्षेच्या आदल्या दिवशीचा अभ्यास महत्वाचा असतो, तसेच पाच वर्षांमध्ये काय केले यापेक्षा निवडणुकीपूर्वी काय करतो हे महत्वाचे असल्याचे सांगत राऊत यांनी अंदाजित दरापेक्षा कमी बोली लावणाऱ्या कंत्राट कामांबाबत प्रशासनाने धोरण आखायला हवे,असे स्पष्ट केले.
रस्ते कामांना महापालिकेचे अधिकारीच जबाबदार
रस्ते कामांच्या निविदा एप्रिल महिन्यापासून काढल्या जात आहेत. परंतु या निविदांना विलंब करण्यामागे अधिकाऱ्यांचा हात असून यामागे पावसाळ्यात या कंत्राटदारांवर रस्त्यांची देखभाल करावी लागू नये म्हणून हा विलंब केला असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. याच कामांसाठी मागे रद्द केलेल्या निविदेतील दर आणि आता पात्र ठरलेल्या कंत्राटदारांचे दर जर पाहिले तर टक्क्केवारीत वाढलेली दिसते. त्यामुळे महापालिकेचे सुमारे २०० ते २५० कोटी रुपयांचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप शेख यांनी केला. तर काँग्रेसचे आसिफ झकेरियांनी निविदा पूर्ण होवुनही नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत प्रशासनातील अधिकारी झोपले होते का असा सवाल करत रस्त्यांच्या सर्व कामांसाठी एवढ्या सल्लागारांची फौज आहे तरी रस्त्यांचा दर्जा निकृष्ट होतोच कसा असा सवाल त्यांनी केला.
सेनेला बदनाम करण्यासाठी प्रस्ताव राखून ठेवण्याची मागणी
प्रस्तावांमध्ये रस्ते कामांच्या उल्लेख करतान त्यासमोर त्याची लांबी व रुंदीही नमुद करत त्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचाही उल्लेख करावा. आणि त्याबरोबरच प्रत्येक रस्त्यांच्या कामांपूर्वी युटीलिटीज कंपनींशी चर्चा करून त्यांच्या सेवा टाकून घेण्याचा प्रयत्न करावा. जेणेकरून चांगला बनवलेला रस्ता पुन्हा खोदायची वेळ येणार नाही,असे भाजप नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर यांनी मागणी केली.यावर शिवसेना नगरसेविका राजुल पटेल यांनी ६ मीटर खालील सिमेंट रस्त्यांची कामे चांगल्या दर्जाची बनत असल्याचे सांगितले,तर शिवसेनेचे संजय घाडी यांनी तर शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी प्रस्ताव राखून ठेवण्याची मागणी होत असल्याचे सांगितले.यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरसेविका ज्योती अळवणी, राखी जाधव,नगरसेवक विनोद मिश्रा, भालचंद्र शिरसाट,जावेद जुनेजा,ऍड मकरंद नार्वेकर, आदीनी चर्चेत भाग घेतला होता.