विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांच्या पुर्नगठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या विकास मंडळांना यापुढे वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा – नवरात्रोत्सवात १ ऑक्टोबरलाही रात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक वापरास सूट)

या तीनही मंडळांचा कालावधी ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. आता पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवतांना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.