केंद्रीय तपास यंत्रणा संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहेत का? न्यायालयाचा CBI आणि ED ला सवाल

आरोपीला अटक केल्यानंतर वेगवेगळ्या न्यायालयांनी त्याची जामिनावर सुटका करुनही केंद्रीय तपास यंत्रणांनी लुकआऊट सर्क्युलर जारी केल्याने, बुधवारी उच्च न्यायालयाने केंद्रीय तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले.

सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर, कोणत्या कायद्यांतर्गत तुम्ही एलओसी जारी केलीत, असा सवाल न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती मिलिंद गडकरी यांच्या खंडपीठाने सीबीआय व ईडीला केला. जामीन मंजूर झाल्यानंतर, आरोपी जामीन मंजूर करणा-या न्यायालयाच्या ताब्यात असतो. तुम्ही अशा न्यायिक आदेशांना बाजूला कसे करु शकता? तुम्ही संसदेपेक्षा श्रेष्ठ आहात का? असा शब्दांत न्यायालयाने सीबीआय व ईडीला सुनावले.

सीबीआयच्या विनंतीवरुन गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या एलओसीला येस बॅंकेचे संस्थापक राणा कपूर यांची मुलगी रोशनी हीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. डीएचएफएल आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी सीबीआय व ईडीने रोशीनीची चौकशी केली आहे. या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या कटात रोशनीही सामील असल्याचा आरोप सीबीआय व ईडीने केला आहे.

( हेही वाचा: लोअर परळ पुलाचा गर्डर उभारण्यासाठी पाॅवर ब्लाॅक घोषित; ‘या’ लोकल रद्द )

तुम्ही कायद्यापेक्षा वरचढ ठरु शकत नाही

रोशनीने केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, अटक केलेल्या आरोपींविरोधात एलओसी जारी करुन, तपास यंत्रणांनी कायद्याचे उल्लघंन केले आहे. लुकआऊट नोटीस फरार आरोपींसाठी असते. एकदा का आरोपीला अटक केली की नोटीस रद्दबातल ठरते, असे न्यायमूर्ती गडकरी म्हणाले. तर जामीनावर असूनही आरोपी फरार होऊ नये यासाठी लूकआऊट नोटीस जारी केल्याचे सीबीआय आणि ईडीचे वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. परंतु रोशनी ही न्यायालयाच्या परवानगीनेच काही दिवस परदेशात गेली होती, असे रोशनीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडताच, फरार होणा-या आरोपीला रोखणे, हा यामागचा हेतू आहे, पण याप्रकरणी योग्य जामीन अटी घालण्यात आल्या आहेत. तुम्ही कायद्यापेक्षा वरचढ ठरु शकत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने तपास यंत्रणांना सुनावले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here