दहशतवादी आणि देशविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप असणा-या PFI तसेच इतर संघटनांवर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. पीएफआयच्या कारवाया लक्षात घेऊन तपास यंत्रणांनी संघटनेवर बंदी घालण्याची शिफारस गृहमंत्रालयाला केली होती. त्यावर अध्यादेश काढत अखेर पीएफआयवर बंदी घालण्यात आली.
केंद्र सरकारने पीएफआय आणि इतर संघटनांवर बंदी घालताना काही कारणे दिली आहेत.
ही आहेत कारणे
- PFIने युवक, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकिल आदी विविध घटकांमध्ये आपला जनाधार वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यासाठी विविध संस्था, संघटना स्थापन केली. त्याचा उद्देश्य सभासद संख्या वाढवणे, त्यातून प्रभाव आणि निधी स्त्रोत वाढवणे हा होता.
- PFI आणि त्याच्या भ्रातृभावी संघटना या सामाजिक- आर्थिक आणि राजकीय संघटना म्हणून कार्यरत आहेत. मात्र, आपल्या छुप्या अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टरतावादाकडे वळवून लोकशाहीला कमकुवर करण्यासाठी प्रयत्न करत होते. देशाच्या संविधानाबद्दल या संघटनेचा अनादर दिसत आहे.
( हेही वाचा: शिवसेनेचे पहिले आमदार वामनराव महाडिक यांची कन्या शिंदे गटात सामील )
- पीएफआयचे आयसिसशी संबंध असल्याचे दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरली त्यांच्या संबंधांची काही उदाहरणे आहेत.
- PFI आणि त्यांच्याशी संबंधित भ्रातृभावी संघटनांकडून देशात असुरक्षा निर्माण झाल्याची भावना निर्माण करुन एका समुदायाला कट्टरतावादाकडे ओढण्याचे काम करत आहेत. त्यांचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय दहशताद्यांशी निगडीत असल्याचे दिसून आले आहेत.
- या कारणांमुळे केंद्र सरकारला युएपीए कायद्यातील कलम 3 मधील पोटलकम क्रमांक 1 नुसार कारवाई करणे आवश्यक वाटते.
- पीएफआय आणि त्यांच्याशी संबंधित संघटनांवर बंदी घातली नाही तर, त्यांच्याकडून हिंसाचार घडवला जाऊ शकतो. देशातील एका वर्गात देशविरोधात भावना निर्माण करुन देशाची अखंडता, संप्रभुता आणि सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशी कृत्ये करु शकतात.