प्लॅस्टिक लॅमिनेशन आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने मंगळवारी घेतला. राज्यातील प्लॅस्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या लक्षात घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्लॅस्टिक बंदी नियमामध्ये सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘या’ दिवसापासून प्लॅस्टिकवर बंदी
केंद्र शासनाने १ जुलै २०२२ पासून एकल वापराच्या प्लॅस्टिकवर बंदी घातली असून, राज्यात या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या आहेत. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र हे सिंगल युज प्लॅस्टिक बंदी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
(हेही वाचा – Har Ghar Tiranga: घरी तिरंगा फडकवायचाय? मग असा हवा झेंड्याचा आकार)
राज्यात प्लॅस्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एक शक्तिप्रदत्त समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने ७ जुलैच्या बैठकीत महाराष्ट्र प्लॅस्टिक आणि थर्माकॉल उत्पादने अधिसूचना २०१८’मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्य शासनाने १५ जुलै २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे प्लॅस्टिक लॅमिनेशन आणि प्लॅस्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर देखील बंदी घातली आहे.
या उत्पादनांवर बंदी
या सुधारणेनंतर राज्यात प्लॅस्टिक लेपीत (कोटिंग) तसेच प्लॅस्टिक थर (लॅमिनेटेड) असणाऱ्या पेपर किंवा अॅल्युमिनियम इत्यादी पासून बनवलेले डीस्पोजेबल डीश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर आता बंदी असणार आहे. दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करणे हा बंदीमागचा मुख्य उद्देश आहे.
बंदी का?
सध्या राज्यात सिंगल युज प्लॅस्टिक मध्ये कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर इत्यादींच्या वापरावर बंदी आहे. परंतू सध्या बाजारामध्ये डीश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादी पेपरच्या नावाखाली प्लॅस्टिक लेप असलेले किंवा प्लॅस्टिक लॅमिनेशन केलेले मोठ्या प्रमाणात वापरले जात आहेत. या सर्व वस्तुंमध्ये सुद्धा प्लॅस्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी हे बंदीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community