येत्या 3 महिन्यांत लागू होणार बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी! पण हे आहे तरी काय?

गेल्या काही दिवसांत देशात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या बॅटरी स्वॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी नीति आयोग येत्या तीन महिन्यांत सुरू करणार आहे. सर्वात जास्त मागणी इलेक्ट्रिक दुचाकीला आहे, कारण या वाहनांची बॅटरी घरच्या घरी देखील चार्ज करता येते. मात्र इलेक्ट्रिक कारला हवी तशी मागणी दिसत नाही, कारण इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग स्टेशन किंवा बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशनची योग्य व्यवस्था नसल्याने लोक अजूनही इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्यात रस दाखवत नाहीत. नागरिकांची ही अडचण लक्षात घेऊन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला चालना मिळावी यासाठी नवीन बॅटरी स्वॅपिंग धोरण जाहीर केले होते.

असे आहे धोरण…

इलेक्ट्रिक वाहनाची बॅटरी डिस्चार्ज झाली तर चालवणारी व्यक्ती ती बदलू शकते यालाच बॅटरी स्वॅपिंग असे म्हणतात. यामुळे चार्ज केलेली बॅटरी वापरलेल्या बॅटरीच्या जागी रिप्लेस करता येणे शक्य होते. यामुळे वाहनातील बॅटरी या डिटॅचेबल म्हणजेच वेगळ्या होणाऱ्या असतील. म्हणजेच गाडीच्या केवळ बॅटरी विकत घेता येतील कारण त्या स्पेअरपार्टप्रमाणे उपलब्ध होतील. सध्या अनेक गाड्यांमध्ये या बॅटरी इनबिल्ट येतात. या इलेक्ट्रिक गाड्या घेताना आता बॅटरीसंदर्भातील कोणताही पर्याय ग्राहकांकडे उपलब्ध नाहीत. मात्र या नवीन धोरणामुळे हा पर्याय ग्राहकांना उपलब्ध होणार आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांमधील बॅटरी या सर्वात महागड्या गोष्टींपैकी एक असते. मात्र आता ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीची बॅटरी निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच चार्जिंग स्टेशनवर थांबण्याच्या समस्येतून सुटका होईल.

इलेक्ट्रिक गाडी घेणाऱ्यांसाठी फायद्याची गोष्ट

इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. इलेक्ट्रिक गाडी विकत घेणाऱ्यांना आता बॅटरीशिवाय गाडी विकत घेता येणार आहे. तर दुसऱ्या एखाद्या कंपनीची बटरी घेण्याची सूट ग्राहकांना असणार आहे. या बॅटरी धोरणामुळे गाड्यांची किंमत बरीच कमी होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.