तुम्हीही फोन सुरू असताना कोणाचे फोन कॉल रेकॉर्ड करत असाल तर तुमच्यासाठी ही बातमी महत्त्वाची आहे. कारण आता संमतीशिवाय कॉल रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मधील घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असून तो गुन्हा असल्याचे मत दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
(हेही वाचा – पोलीस भरतीत आता तृतीयपंथीयांनाही संधी, लवकरच लागू होणार ‘हे’ नवे नियम)
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांच्या विरूद्ध ईडीने मनी लॉंड्रिंग कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल केली आहे. यामध्ये जामीन देताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये कोलकता उच्च न्यायालयाने फोन कॉल रेकॉर्डिंग आणि संबंधित व्यक्तीच्या संमतीशिवाय ते दुसऱ्या व्यक्तिला दिलेल्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते, असा निर्णय दिला.
न्यायालयाने काय म्हटले
एखाद्या अधिकाऱ्याने ‘आयटी कायदा’ किंवा त्याखालील नियमांनुसार मिळालेले इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड (संभाषण, कॉल डिटेल्स, मेल, मेसेज) संमतीशिवाय दुसऱ्या व्यक्तिला देणे, हा माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ७२ नुसार गुन्हा आहे. संमतीशिवाय फोन टॅप करणे किंवा कॉल रेकॉर्ड करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे. घटनेच्या अनुच्छेद २१ नुसार निहीत गोपनीयतेच्या अधिकाराप्रमाणे फोन कॉल रेकॉर्ड करता येत नाही. केवळ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीनेच अशा प्रकारची कृती केली जाऊ शकते. संमतीशिवाय फोन टॅप करणे आणि रेकॉर्ड करणे, हे भारतीय टेलिग्राफ कायदा आणि भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायद्याच्या विविध कलमांतर्गत दंडनीय अपराध आहे
Join Our WhatsApp Community