बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन : जे ठाकरेंना जमले नाही ते शिंदे सरकार करून दाखवणार का?

रेल्वेच्या धर्तीवर बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्यास २६ ऑक्टोबर २०१७मध्ये महापालिका सभागृहाने मान्यता दिली. परंतु याची अंमलबाजवणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. सन २०१७च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत शिवसेनेने आपल्या वचननाम्यामध्ये बेस्ट विलिनीकरणाचे आश्वासन दिले होते. परंतु त्यावेळी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे शिवसेना- भाजप युतीचे सरकार होते. पण भाजपचा मुख्यमंत्री असताना शिवसेनेला विलीनीकरणावर कोणताही निर्णय घेता आलेला नाही, परंतु २०१९मध्ये शिवसेना,राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्री बनले. परंतु युतीच्या काळातही नाही आणि महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ज्या उध्दव ठाकरे यांना विलिनीकरणाला मान्यता देता आली नाही, त्या प्रस्तावाला आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार हे मान्यता देत बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढतील का असा सवाल उपस्थित होत आहे.

( हेही वाचा : Rupee bank : रिझर्व्ह बॅंकेकडून पुण्यातील रुपी बॅंकेचा परवाना रद्द)

विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून घेणार का

बेस्टची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस बिकट होत आहे. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिका अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थसंकल्प विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीची मंजूरी मिळाल्यानंतर महापालिका सभागृहात ऑक्टोबर २०१७ मध्ये तत्कालिन बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापालिका सभेत मांडला. परंतु बेस्टचे महाव्यवस्थापक आणि बेस्ट समिती यांचे सर्व अधिकार अबाधित ठेवून विलिन करण्यात येणाऱ्या या अर्थसंकल्पाबाबत कोणत्याही नगरसेवकाने आक्षेप नोंदवला नव्हता. त्यामुळे तत्कालिन महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी हा ठराव मंजूर करून पुढील अभिप्राय साठी आयुक्तांकडे पाठवला होता.

शिवसेनेने आपल्या वचनमान्यामध्ये बेस्ट उपक्रम महापालिकेत विलिन करण्याचे आश्वासन वचननाम्यामध्ये दिले होते. त्यानुसार बेस्टमध्ये ठरावाची सूचना मांडून पुढील मंजुरीची प्रक्रीया राबवण्यात आली होती. परंतु पाच वर्षे उलटून गेली तरी राज्यात सरकार असलेल्या शिवसेनेला काहीही करता आलेले नाही. त्यामुळे मुंबईकरांची एकप्रकारे फसवणूक केल्याचे बोलले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी बेस्ट उपक्रमाच्या कामगारांशी संवाद साधताना भाजप आमदार नितेश राणे यांनी बेस्ट विलिनीकरण होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे राज्यात जे ठाकरे सरकारला आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांना जमले नाही तर आता शिवसेना भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून विलिनीकरणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळवून घेणार का असा सवाल उपस्थित होत आहे. जे यापूर्वी ठाकरे सरकारला जमले नाही तर शिंदे सरकार करून तोट्यात जाणाऱ्या बेस्टला आधार देणार का असाही सवाल कामगारांकडून केला जात आहे.