1984 च्या भोपाळ गॅस दुर्घटनेतील पीडितांना देण्यात आलेल्या भरपाईच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करणारी याचिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच, आमच्या मते नुकसान भरपाईची रक्कम पुरेशी होती. सरकारला अधिक भरपाई आवश्यक वाटली तर ती स्वत:च द्यायला हवी होती. तसे न करणे म्हणजे, सरकारचा निष्काळजीपणा होता, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
1989 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाई निश्चित करताना 2.5 लाख पीडितांना गृहित धरले होते. तेव्हापासून गॅसबाधितांची संख्या अडीच पटीने वाढून 5.74 लाखांहून अधिक झाली आहे. अशा परिस्थितीत भरपाईची रक्कमही वाढली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने भरपाई वाढवण्यास सहमती दिल्यास भोपाळच्या हजारो गॅस पीडितांनाही त्याचा लाभ मिळेल, अशी मागणी केंद्र सरकारच्या याचिकेतून करण्यात आली होती.
( हेही वाचा: बाप पळवणारे आता मुलंही पळवायला लागले; भूषण देसाईंच्या शिवसेना प्रवेशावरुन राऊतांचे टीकास्त्र )
काय आहे प्रकरण?
भोपाळ येथील युनियन कार्बाईडच्या कारखान्यातून 2 आणि 3 डिसेंबरच्या रात्री मिथाईल आयसोसायनेट वायूची गळती झाली होती. यामुळे शेकडो मृत्यू झाले होते. या दुर्घटनेला 39 वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस के कौल यांच्या घटनापीठाने 1989 मध्ये निश्चित केलेल्या 725 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईव्यतिरिक्त 675.96 कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे. ही याचिका केंद्र सरकारने डिसेंबर 2010 मध्ये दाखल केली होती आणि तब्बल 12 वर्षांनंतर हा निर्यण आला आहे. याआधी डाऊ केमिकल्सने सर्वोच्च न्यायालयात एक रुपयाही जास्त देण्यास तयार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
