विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेत पालट करण्याच्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी जनहित याचिका भाजपचे नेते गिरीश महाजन यांनी ४ मार्च या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापती निवडीच्या प्रक्रियेत केलेल्या सुधारणांना आव्हान देणारी त्यांची जनहित याचिका ऐकण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये डिपॉझिट भरावे अशी पूर्वअट ठेवली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत डिपॉझिट भरण्याचे निर्देश गिरीश महाजन यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयात याचिका
गिरीश महाजन यांनी जनहित याचिकेवर १० लाख रुपये डिपॉझिट भरण्यास सिद्ध आहे, असे त्यांच्या अधिवक्त्यांकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यानंतर या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ८ मार्च या दिवशी ठेवण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रिया विरोधात पहिली जनहित याचिका जनक व्यास यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये गेल्या आठवड्यात प्रविष्ट करण्यात आली होती.
( हेही वाचा : मुंबई महापालिकेनंतर आता पुणे महापालिकेवर प्रशासक! )
ही याचिका प्रविष्ट करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला २ लाख रुपये डिपॉझिट करण्याचे निर्देश दिले होते. रक्कम डिपॉझिट केली तरच याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येईल, अन्यथा याचिका फेटाळण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर जनक व्यास यांनी २ लाख डिपॉझिट केल्यानंतर त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली होती.
सरकारचा युक्तीवाद
विधिमंडळाच्या नियम दुरुस्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असा आक्षेप यावेळी राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जनक व्यास आणि आमदार गिरीश महाजन यांच्या जनहित याचिका सुनावणी योग्य नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक ही थेट निवडणूक नसते, अप्रत्यक्ष निवडणूक असते. म्हणजेच थेट मतदार नव्हे तर मतदारांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी मतदान करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी काही संबंध नसतो आणि म्हणून नागरिकाला नियम बदलाला आव्हान देता येत नाही. थेट मतदारांकडून होणाऱ्या मतदानात गुप्त मतदान आवश्यक असते. पण यात मतदार मतदान करत नाहीत. त्यामुळे गुप्त मतदान आवश्यकच, हा दावा चुकीचा आहे, असा युक्तीवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला.
Join Our WhatsApp Community