मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे ३७० प्रस्ताव आणून त्यातील काही प्रस्ताव मंजूर केले, तर काही राखून ठेवले. हे प्रस्ताव आता प्रशासक मंजूर करतील. आज आम्हाला आरोप करायचा नाही, पण प्रशासकाच्या कार्यपध्दतीवर भाजपची करडी नजर असेल. आम्ही त्यांना मोकळे मैदाने दिलेले नाही, असे स्पष्ट करत भाजपचे नेते व आमदार तसेच मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीची जबाबदारी सोपवण्यात आलेले ऍड. आशिष शेलार यांनी महापालिकेत आमचे ८२ पहारेकरी होते, पण आता २३६ पहारेकरी आम्ही बसवू. हे पहारेकरी तर लक्ष ठेवणारच आहेत, शिवाय आमदार आहेतच, असे सांगत महापालिका प्रशासकांना हाताशी धरून कामे करणाऱ्या शिवसेनेसह प्रशासकांनाही त्यांना इशारा दिला.
नगरसवेक नसले तरी पहारेकरी आहेत
मुंबई महापालिकेच्या पत्रकारांशी आयोजित वार्तालापमध्ये बोलतांना शेलार यांनी प्रशासकाच्या मंजुरीसाठी सादर होणाऱ्या प्रस्तावाबाबत प्रसारमाध्यमांच्या एका प्रतिनिधीच्या प्रश्नावर बोलतांना, प्रशासक बसणे आणि आचारसंहिता यामध्ये फरक आहे. इथे निवडणूक आचारसंहिता नाही. त्यासाठी प्रस्ताव मंजूर करण्याची मर्यादा नाही,त्याला कोणतीही आचारसंहिता नाही. त्यामुळे शहराच्या आवश्यकतेनुसार नुसार ते प्रस्ताव प्रशासक मंजूर करू शकतात. शहराच्या आवश्यकतेनुसार त्यांनी काम करावे, यात काही दुमत नाही. त्याला आमचे समर्थन आहे. पण विभाग बघून, कंत्राटदार कंपनी बघून जर काम करणार असेल तर तर त्यावर लक्ष ठेवायला आमचे पहारेकरी आहेत. नगरसवेक नसले तरी पहारेकरी आहेत. महापौरांना काळजीवाहू व्हावेसे वाटत असेल, पण पहारेकऱ्यांना काळजीवाहू गरज लागत नाही,अशा शब्दांत त्यांनी इशारा दिला आहे.
शेलारांनी घेतला शिवसेनेचा समाचार
यावेळी शेलार यांनी शिवसेनेचाही समाचार घेतला. ३७० प्रस्ताव अवघ्या ३० ते ३२ मिनिटांमध्ये मंजूर करणारे आम्हाला काय लोकशाही शिकवणार असा सवाल त्यांनी केला. ३७० प्रस्ताव अर्ध्या मिनिटांत मंजूर करता, एका प्रस्तावाला एक मिनिट द्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे हे लोकशाहीला मारक आहे. हे काय आम्हाला शिकवणार कायदा आणि कानून असा सवाल करत मुंबईकर जनता हे उघड्या डोळयाने पाहत आहे. मांजर दूध पिताना डोळे बंद करते, तिला वाटते की कुणी बघत नाही. पण आम्ही मात्र हे लोकांपर्यंत पोहोचणार,असे ते म्हणाले.
(हेही वाचा – “आम्ही अजून खोलात गेलेलो नाही पण…”, फडणवीसांचा पवारांना इशारा)
… पण याचा राजकीय प्रचार करणार
आम्ही याविरोधात न्यायालयातही जावू शकतो, पण मुंबईची काही विकासकामे यामुळे रखडू शकतात. याकरता आणि एवढ्याच करता आम्ही न्यायालयात जात नाही, नाहीतर आम्ही हे अनधिकृत कसे आहे हे सिध्द करू शकतो,असे सांगत त्यांनी जेव्हापासून ठाकरे सरकार आले, तेव्हापासून प्रथा, परंपरा, नियम, नियमावलील, कायदे, सर्व बाजुला सारले. संविधान तर दूर राहिले, आत काहीच राहिलेले नाही. बारा आमदारांच्या निलंबनंतर आम्ही हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाद्वारे आम्ही दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे लोकशाही मार्गाने काम न करता प्रस्ताव मंजूर करण्याचे हे प्रकरणी एक मिनिटांत कोर्टात नेऊ शकतो, पण ही कामे मुंबईकरांच्या हिताची आहेत, म्हणून आम्ही गप्प बसलो आहोत, पण याचा राजकीय प्रचार मात्र जरुर करणार, असा इशारा त्यांनी दिला
Join Our WhatsApp Community