आरक्षण द्या, अन्यथा विष पिऊन मरू द्या! उदयनराजेंची भावनिक पोस्ट 

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सरकार जी काही भूमिका बदलत आहे, त्यावरून सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासीन आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबाबत मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे, असे छत्रपती उदयनराजे भोसले म्हणाले. 

आरक्षण या विषयावर एककलमी कार्यक्रम हाती घ्या. कोरोनाने भरपूर वेळ दिला आहे. हा वेळ अन्यायाविरुद्ध झुंजत असलेल्या समाजाच्या प्रश्नासाठी द्या. तातडीने मराठा आरक्षणाचा निकाल लावा. अथवा आम्हास विष पिऊन मरू द्या, अशा आशयाची भावनिक फेसबुक पोस्ट छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी लिहिली.

… तर मराठा तरुण वेगळे पाऊल उचलतील! 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नाही. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. टंगळमंगळ करण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात का? मराठा समाजातील लाखो तरुण  निराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही, याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली आहे. सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात.

(हेही वाचा : भारताचा खरा इतिहास लिहिला म्हणून हिंदुत्वनिष्ठ फ्रांसुआ गोतिए यांचे ट्विटर अकाउंट बंद! )

मतांसाठी मराठा समाजाचा वापर! 

महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे आणि कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत. अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्ये मला फारसे गांभीर्य दिसत नाही”.

सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासीन!  

आजपर्यंत 40 पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीच्या रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिला आहे. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चा दरम्यान रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी पावले उचलायला हवी होती ती पावले का उचलली नाहीत? या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती. कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर आदेशाच्या विरोधात रिव्ह्यूव पिटिशन का दाखल केले नाही? राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला? जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला तेव्हा कोणतीही बाजू न मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासीन आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबाबत मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे”.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here