बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी बडतर्फ / सेवेतून कमी केले / सेवेतून काढून टाकले तर सदरच्या गुन्ह्याची नोंद झालेले ५३ व अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ याप्रमाणे एकूण १३४ कर्मचारी निलंबित करुन कठोर कारवाई केली.
( हेही वाचा : आंध्रप्रदेशची नवी राजधानी असणार विशाखापट्टणम; मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डींची घोषणा )
मुंबई महानगरपालिका सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात अत्यंत कठोर कारवाई करीत असते. सन १९८८ च्या भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला आवश्यक ते सहकार्य महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्यानुसार, न्यायालयाच्या स्तरावर आरोपपत्र दाखल करण्याचे अधिकार हे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे आहेत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे ते नाहीत. खटला दाखल करण्याची फक्त ‘अभियोग पूर्व मंजुरी’ ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या स्तरावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा कलम १९ (१) अंतर्गत दिली जाते. लाचलुचपत खात्याकडून केल्या जाणाऱ्या सर्व कार्यवाहीमध्ये आवश्यक ते सर्व सहकार्य मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून करण्यात येते.
कामकाजात लाचलुचपत प्रकरणी गुन्हा नोंदवलेले बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे ५३ कर्मचारी आणि अन्य फौजदारी प्रकरणी गुन्हा नोंद झालेले ८१ कर्मचारी, असे मिळून १३४ कर्मचारी महानगरपालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने एखाद्या कर्मचा-याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्‍ह्यात मा. न्‍यायालयाने त्या कर्मचाऱ्यास दोषी ठरवले तर त्या कर्मचा-याला सेवेतून बडतर्फ करणे/ काढून टाकणे, ही कठोर कारवाई महानगरपालिका प्रशासनाकडून तात्काळ करण्यात येते. त्यानुसार, न्यायालयीन प्रक्रियेअंती गुन्हा सिद्ध झालेले ५५ कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ / सेवेतून कमी केले / सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहेत. या कर्मचाऱ्यांना नोकरी तर गमवावी लागलीच आहे, सोबत निवृत्ती वेतन (पेन्शन), ग्रॅच्युइटी अशा लाभांवर देखील मुकावे लागले आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून महानगरपालिकेच्या कर्मचा-यांविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायद्याच्या कलम १७ (अ) अंतर्गत ३९५ तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या. या तक्रारी प्रामुख्‍याने कर्मचा-यांनी कार्यालयीन कर्तव्ये पार पाडण्यासंबधी भ्रष्टाचार अथवा कामात झालेला कथित भ्रष्टाचार इत्यादींबाबत आहेत. उदाहरणादाखल सांगायचे तर, रस्‍त्‍यावरील खड्डे, कचरा उचलण्‍यात होणारी कुचराई, दुर्लक्षित कचरा, पदपथांची दुर्दशा, पाणीटंचाई, कीटकनाशक फवारणीमधील कुचराई, सार्वजनिक आरोग्‍य कामांमधील गैरव्‍यवस्‍था अशा स्वरुपाच्या या तक्रारी आहेत. याचाच अर्थ ही प्रकरणे ‘अभियोग पूर्व मंजूरी’ प्रकारातील नसतात. महानगरपालिकेतील विविध कार्यालयांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, यासाठी या लेखी तक्रारी अग्रेषित केलेल्या असतात.
Join Our WhatsApp Community